वैशाखमै निर्वाचनको मिति तोक्नुको पछाडी यस्तो रहस्य

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचन फागुन २०७९ मा गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई ‘फकाउने’ क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘गठबन्धन गरौंला न !’

चौतर्फी विरोध खेपेका गठबन्धनका नेताहरु देउवाको प्रस्तावअनुसार जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्न राजी भए । तर, स्थानीय चुनाव वैशाख २०७९ मै हुने भयो ।

मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याप्ट (एमसीसी) का कारण गठबन्धन धर्मराएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको ४ जेठभन्दा ५ दिन अगाडि अर्थात् ३० वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएका छन् ।

देउवाले ३० वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुका पछाडि अरु पार्टी या गठबन्धनभन्दा पनि कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन प्रमुख कारण रहेको स्वयम् कांग्रेसका नेताहरुको भनाइ छ ।

पार्टीभित्रकै दबाबका कारण सरकारले निर्वाचन आयोगसँग ३० बैशाखमा चुनाव निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको थियो । आयोगबाट सकरात्मक जवाफ आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति अघि सार्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् सोमबारको बैठकको निर्णयपछि स्थानीय चुनावबारे अन्यौल हटेको छ । तर चुनावी गठबन्धनबारे अन्यौल कायमै रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिले पनि गठबन्धनकै पक्षमा छन् । तर गठबन्धनबारे कांग्रेसमा एकमत छैन । उक्त पार्टीभित्र पाँच दलीय गठबन्धनलाई जोगाएर जान्नुपर्छ र कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मत सरोबरी सुनिन्छ ।

एकीकृत समाजवादीलाई के गर्ने ?: कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेका थिए । तर चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका कारण कांग्रेस नेतृत्व आलोचित मात्र भएन, फेरि चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मत समेत बलियो बन्यो ।

त्यहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेनु दाहाललाई मेयरमा समर्थन गरेर कांग्रेसले उपमेयर लिएको थियो । नेताहरुका अनुसार भरतपुरमा विरोध हुनुको कारण केन्द्रले आफ्नो निर्णय ‘लाद्नु’ पनि एउटा थियो । विकास कोइरालालाई मेयरको टिकट दिएर पठाइएको अवस्थामा ‘प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग नगर्न सक्छन्’ भन्दै देउवाले उनको टिकट खोसे ।

चुनावमा मतपत्र च्यात्ने जस्ता गतिविधि भएपछि भरतपुरको गठबन्धन बद्नाम भयो । जबकी बाराको निजगढ, रुपन्देहीको बुटवल मात्र होइन, ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा समेत गठबन्धन भएको थियो । दुबै दललाई जहाँ एमाले बलियो छ र आफूहरु मिल्दा जितिन्छ भन्ने लाग्यो, त्यहाँ स्थानीय स्तरमै गठबन्धन भयो ।

त्यसैले अहिले पनि केन्द्रले निर्णय गरेर देशव्यापी होइन, स्थानीय स्तरमै गठबन्धन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसमा बलियो देखिएको छ । ‘स्थानीय तह -महानगरबाहेक)को टिकट वितरणको अधिकार केन्द्रलाई छँदा पनि छैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘तल निर्णय गर्दा एकअर्काको स्ट्रेन्थ पनि थाहा हुन्छ ।’

तर समस्या छ, एकीकृत समाजवादी पार्टी । २ भदौ २०७८ मा एमाले फुटाएर माधवकुमार नेपाल नेनृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी आगामी चुनावमा कसरी अस्तित्व देखाउने भन्ने अवस्थामा छ ।

एमालेको अन्तरसंघर्षमा नेता नेपाललाई साथ दिएका दोस्रो तहका नेताहरु नआएपछि स्थानीय प्रतिनिधि मात्र होइन, नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति पनि एमालेमै रहृयो ।

नेताहरुका अनुसार एकीकृत समाजवादीले स्थानीय चुनावमा केही ठाउँमा बाहेक जित्ने अवस्था छैन । त्यही कारण चुनावी गठबन्धनका लागि एकीकृत समाजवादी समस्याजस्तै भएको एक नेता बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्रसँग देखिने मत छ, गठबन्धन गरौं न भन्दा कुन हैसियत दिने भन्न सकिन्छ । तर गठबन्धन गर्दा समाजवादीलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । कहाँ दिने थाहा छैन ।’

प्रचण्डको ‘फर्मुला’: कांग्रेस नेताहरुका अनुसार गठबन्धनमा औपचारिक प्रस्ताव त आएको छैन, तर छलफलहरुमा प्रचण्डले एउटा ‘फर्मुला’ सुनाउने गरेका छन् । उनको प्रस्ताव छ, कांग्रेस जितेको स्थानीय तह कांग्रेसले नै लिने, माओवादी केन्दले जितेको ठाउँमा माओवादीले लिने, एमाले जितेको ठाउँमा भागवण्डा गर्ने ।

‘अरु विकल्पमा पनि ओपन नै छु, तर एउटा फर्मुला यो हुनसक्छ भन्दै प्रचण्डजीले यस्तो प्रस्ताव सुनाउने गर्नुभएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले २६७ र माओवादी केन्द्रले १०५ जित्दा एमालेले २९४ जितेको थियो । जसमध्ये केहीले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।

यद्यपि यसमा कांग्रेस सहमत हुन्छ भन्नेमा स्वयम् माओवादीकै नेताहरु विश्वस्त छैनन् । माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामी त गठबन्धनकै पक्षमा छौं, तर देशव्यापी गठबन्धन सम्भव देखिँदैन । कांग्रेस नै त्यसका लागि तयार हुन्न ।’

कांग्रेस नेताहरु पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । उनीहरुका अनुसार देशव्यापी गठबन्धन गर्नु भनेको कांग्रेसले ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्तालाई चुनाव लड्न रोक्नु हो ।

त्यसका लागि पार्टीभित्र अभूतपूर्व एकता चाहिन्छ, जुन अहिले छैन । मंसिरमा १४औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि केन्द्रमा मात्र होइन, तल्लो कमिटीसम्म समूह बनाएर चुनाव भएको थियो ।

महाधिवेशनपछि पनि कांग्रेसमा गुटबन्दी कायम नै छ । सभापतिमा पराजित भएका डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्वको गरेको समूह अहिले सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छ ।

यो समूह देशव्यापी गठबन्धन गर्न नहुने मत राख्छ । त्यसैले कांग्रेसले देशव्यापी गठबन्धन गर्ने सम्भावना कम रहेको एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘२०७४ मा चुनाव नजिक नजिक पुग्दा जे भयो, त्यो नहोला भन्न सकिन्न ।’ २०७४ को स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेको माओवादी ४० प्रतिशत दिन नसक्दा एमालेसँग मिल्न पुगेको थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने सबै तहमा गठबन्धन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामी चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौं, निर्णय नभएकाले गठबन्धनबारे यही हुन्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन ।’

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल भने १५ माघमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलहरुको बैठकमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भएको सम्झन्छन् ।

‘राष्ट्रियसभामा गठबन्धन भयो । स्थानीय चुनाव घोषणा गर्नुअघि छलफल गर्दा गठबन्धन गरेरै जाउँ भन्यौं । अहिले पनि त्यही स्थिति हो,’ उनी भन्छन्, ‘एमसीसीका कारण के हुन्छ भन्ने छ, एमसीसीमा जे हुन्छ, त्यही हुन्छ ।’

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !