आफैंले बनाएको भुमरीमा परे प्रचण्ड-माधव, बाँकी छ संकट !

काठमाडौं – ‘एमसीसी टेबल गर्न हुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य
लाभको कामना गर्दछु’, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आइतबार अपरान्ह पौने पाँच बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
प्रचण्डले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका घाइतेहरूमध्ये माओवादीकै कार्यकर्ता समेत छन् । एमसीसीविरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीले नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयत्न गरेपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेका थिए ।
अवस्था नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले रबरको गोली समेत चलाए । लाठी चार्जबाट ठूलै संख्यामा प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । प्रचण्ड भने आफ्नै दलका कार्यकर्ता घाइते हुनुको दोष प्रहरी प्रशासनलाई दिएर उम्किन खोजेका छन् ।

‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ’, पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रनुको पृष्ठभूमिबारे प्रचण्डले लेखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले ४ फागुन बिहान संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसीको विपक्षमा उभिने र मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै दिनदेखि माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन चर्काएका छन् ।

बाँकी छ संकट : विरोधका बाबजुत संसदमा पेश भएको एमसीसीमाथि बहसको बातावरण नबनाइ पारित गरिए दलहरुलाई महँगो पर्ने राजनीतिक विश्लेषक रोका बताउँछन् ।

‘बाहिर विशाल विरोधका बावजुद सरकारले एमसीसी सदनमा टेबल गर्यो । प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले सदनमा बहस गराउन उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ’, रोका भन्छन् । एमसीसीबारे संकट अझै बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।

हुन पनि गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले गरेको सहमति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार नै पालना गरेनन् । कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा शर्माबाट एमसीसी पेश हुने उल्लेख गरिए पनि उनी अनुपस्थित भएपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरे ।

कार्यकर्ताको सडक प्रदर्शन, सांसदहरुको असन्तुष्टि र आफ्नै पार्टी निर्णयका कारण एमसीसी अनुमोदन गराएर गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड–माधव नेपाललाई सजिलो देखिन्न । तर प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि प्रचण्ड–माधवले एमसीसी पेश गर्ने अनुमति दिएका छन् ।

गएको २ भदौमा मात्रै गठन भएको एकीकृत समाजवादीमा एमसीसी पेश गर्नेबारे भिन्न मत सार्वजनिक भएको छ । शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बसे पनि आधिकारिक निर्णय नै हुन सकेन ।

साँझ महासचिव डा.बेदुराम भुसाल र प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले फरक–फरक वक्तव्य जारी गर्नुको कारण पार्टीले प्रष्ट निर्णय नलिनु नै थियो । खतिवडाले दुई पटक वक्तव्य निकाले ।

पहिलोमा संशोधनविना एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने पूर्ववत अडान कायमै रहेको र थप निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको उल्लेख गरे । लगत्तै अर्को वक्तव्यमा संसद अवरोध हटेर दलहरुबीच राजनीतिक सहमति जुटेमा एमसीसी पेश गर्न तयार भएको वक्तव्य जारी गरे ।

तर महासचिव भुसालले भने लामो भूमिका उल्लेख नगरी एमसीसी पेश गर्न तयार भएको जानकारी दिए । ‘बैठकले एमसीसी कम्प्याक्टलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने, तर सार्वभौम संसदमा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको छ’, भुसालको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘संसदमा पेश गर्नै नदिनु भनेको त अर्को तानाशाह भयो नि । अनुमोदन गर्नेमा त हामी विपक्षमा उभिन्छौं’, उपाध्यक्ष जयन्ती राई भन्छिन् ।

प्रचण्ड र माधव नेपालको योजना पनि आफ्ना सांसदहरुलाई विपक्षमा उभ्याएर एमसीसी पारित गराउनु नै रहेको देखिन्छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले संविधानको धारा २७९ उल्लेख गर्नुले पनि त्यही पुष्टि हुन्छ ।

उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘…कुनै सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधरण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको दलीय समीकरणले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू विपक्षमा मतदान गरे पनि साधरण बहुमत पुग्छ । किनकि विपक्षी एमाले एमसीसी अनुमोदनको संसदीय प्रक्रियामै सहभागी नहुने भएको छ । यो भनेको कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई पक्षले मतदान गर्दा एमसीसी पास हुन सक्छ ।

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुसँगको टेलिफोन वार्ता, गएको १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवासँग लेखेको संयुक्त पत्र र गठबन्धन जोगाउनुपर्ने दबावका कारण पनि प्रचण्ड एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने दबावमा छन् ।

 

तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्ष भएर आफैंले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालको रिपोर्ट स्वीकारेका प्रचण्डलाई एमसीसी अनुमोदन हुँदाको परिस्थिति पनि सजिलो छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले तयार पारेको रिपोर्टमा विना संशोधन एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने उल्लेख छ ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओली एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए । तर प्रचण्ड र माधव नेपाल विपक्षमा उभिदा चर्किएको मतभेदले नेकपा नै विभाजित भएको थियो ।

अहिले तिनै प्रचण्ड र माधव नेपालको उपस्थितिमा एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढ्दा गठबन्धनमै समस्या आउँछ।

सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव संसदमा पारित भए हामी त्यहाँ बसिरहनु हुन्न’, माओवादी केन्द्रकै एक नेता सत्ता छोड्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर प्रचण्ड र माधव नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो हिम्मत पनि देखिएको छैन ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !