ओलीको त्रासले एमसीसी टेबल गर्न प्रचण्ड र माधव राजी

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौ – संसदभित्र सत्तापक्षकै सांसदको नाराबाजी र बाहिर सत्तारुढ दलका भ्रातृ संगठनहरुको प्रदर्शनका बाबजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

परियोजना नेपालमै रहन्छ या फिर्ता जान्छ भन्ने अबका केही दिनमा हुने राजनीतिक उछलकुदमा भर पर्ला । तर अनुमोदनका लागि सार्वभौम संसदमा पेश हुनै पनि एमसीसीको नेपाल सफरको समायावधि एक दशक लामो रह्यो ।

यो एक दशकमा मुलुकमा ८ वटा सरकार फेरिए, आठैजना अर्थमन्त्री आए । तर एमसीसीलाई लिएर नेताहरुको दहलफसल भने त्यतिखेरबाट सुरु भयो, जब यो सम्झौतासम्बन्धी परियोजना अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भयो । ३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेपछि सबभन्दा पहिलो विरोध सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाटै भयो । त्यतिखेर उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद बैठकमा समय लिएरै एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्नै नहुने राय राखेका थिए ।

३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दूरी बढ्दै जाँदा नेताहरुले एमसीसीलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक फोरमहरुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अघि बढाउन अस्वीकार गरेका कारण एमसीसी लामो समयदेखि संसदमै अड्किएको बताइरहेका थिए ।

समय बित्दै जाँदा र नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले नेताहरुबीचको दूरी बढ्दै जाँदा एमसीसी संसद र सरकारको मात्रै मुद्दा रहेन । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको राजनीतिक एजेण्डा बन्यो, पक्षधर र विरोधीहरु परस्पर दुई समूहमा विभाजित भएर दन्तबझान गरे । ०७६ को पुस मध्यदेखि कार्यान्वयनमा आउने सुरुवाती कार्यतालिका भएपनि नेकपाकै कारण एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकेन ।

०७६ मंसिर २८ देखि तत्कालीन नेकपाको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा चलेको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा एमसीसी मात्रै हुन गयो । एमसीसीको चर्को विरोधमा रहेका नेताहरुले यही हालतमा अनुमोदन भए मुलुकमा अमेरिकी सेना आउने भाष्य नै बनाए ।

त्यस बैठकमा तत्कालीन नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले लिखित धारणा बुझाउँदै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए । ०७६ पुस २ गते स्थायी कमिटीमा शर्माले पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गरी एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट फरक भएको पुष्टि गर्नुपर्छ, अनि मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीलाई लगानी आवश्यक छ, सैन्य गठबन्धन होइन ।’

तर राजनीतिक उतारचढावका कारण उत्पन्न परिस्थितिले शर्मालाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍यायो कि संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता हुँदै गर्दा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहेका उनी विरामी नै हुन पर्‍यो । यससँगै ०७४ भदौमा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको काँधमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी आइपर्‍यो ।

अर्थमन्त्री शर्मा अनुपस्थित भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । ‘सम्झौता बमोजिमका आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न वृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिनसक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुनु उपयुक्त हुन्छ,’ आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’

तर सत्ता गठबन्धनमै रहेका कांग्रेसबाहेकका अरु कुनै पनि दलले एमसीसीको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेनन् । बरु केही सांसदहरुले विरोधमा नाराबाजी चाहि‌ं गरे । सत्तारुढ दलको नारा संसदमा मात्रै सीमित कहाँ रह्यो र ? सडकमा पनि छताछुल्ल भयो । बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त देखियो । सत्ताले चलाएको लाठी लागेर सत्तामै रहेका दलका भ्रातृ संगठनका नेताहरु घाइते भए, बानेश्वर वरिपरिको भौतिक संरचना तहसनहस पारियो ।

एमसीसीलाई लिएर सरकार एकातिर र पार्टी तथा सांसदहरु अर्कातिर भएको यो पहिलो घटना भने होइन । अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले भोगेको यो नियती तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भोग्नुपरेको थियो । जबकी ०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको हरेकजसो चुनावीसभामा ओलीले एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगबारे बारम्बार बताउने गर्थे ।

‘अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा सहयोग आउँदैछ, त्यो ऊर्जा र सडकमा लगानी हुन्छ,’ एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको चुनावी सभामा ओली दोहोर्‍याउँथे, ‘बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पुग्छ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बन्छ ।’ ओलीसँगको ती चुनावी सभाहरुमा प्रचण्ड पनि संगै हुन्थे । वाम गठबन्धनमा हुँदा उही र उस्तै कुरा गर्ने ओली प्रचण्डको धारणा एउटै पार्टीका अध्यक्ष बनेपछि भने समान हुन सकेन ।

पार्टीभित्रको चर्काे मतभेदकै कारण १९ माघ ०७६ मा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनायो । एमसीसी विरोधी खनालको काँधमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी आइपर्दा स्वभाविक थियो, त्यो कार्यदलले संशोधन नगरी सम्झौता पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन फागुनमा ल्यायो । लगत्तै मुलुकमा कोरोनाको भय देखिएपछि एमसीसीबारे त्यति चर्चा भएन ।

०७७ को वैशाख पहिलो सातादेखि नै कचल्टिएको मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिका कारण एमसीसी दलहरुको प्राथमकितामा परेन । यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा उतारचढाव देखेको अमेरिका पनि अघिल्लो वर्षभरि चुपचाप नै रह्यो । नेकपाभित्रको चरम मतभेदका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस ०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको एउटा खेमा प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेससँग सम्बन्ध विस्तारमा लाग्यो ।

पाँच महिनाको अथक प्रयासपछि गत वैशाख पहिलो साता कांग्रेस सभापति देउवा गठबन्धनमा आबद्ध हुन र ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए । तर देउवाको पहिलो शर्त थियो, एमसीसी । ‘तपाईंहरुले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई पनि साथ दिनुभएन, म प्रधानमन्त्री भएँ भने एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ त्यतिखेर देउवाले प्रचण्डलाई भनेका थिए ।

देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने भए सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि वैशाखको पहिलो साता कांग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए । उक्त प्रस्तावमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भएपछि ओली सरकारविरुद्ध गठबन्धन बलियो गरी उभिएको थियो । तर जसै असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा एमसीसी परेन ।

‘त्यतिखेरै हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाको मनमा चिसो पसेको थियो, तर नजिकिँदै गरेको पार्टी महाधिवेशनका कारण उहाँ कडा रुपमा आउनुभएन,’ कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसपालि एउटा निर्णय नै गर्नपर्ने थियो, त्यसैले यो सहमति शुक्रबार नै गरियो ।’ उसो त प्रचण्डले कहिल्यै पनि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर देउवासित भनेनन् । बरु असोज १३ गते देउवा र प्रचण्ड मिलेर एमसीसी अनुमोदन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पाँच महिनाको समय मागे ।

त्यसअघि भदौमा काठमाडौं आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर एमसीसीबारे उनीहरुको धारणा बुझेकी थिइन् । त्यतिखेर पनि नेताहरुले आफूहरु संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुने पक्षमा नै रहेको बताएका थिए । १३ असोजमा पठाइएको देउवा र प्रचण्डको त्यो पत्र पनि एमसीसी मुख्यालयलाई आश्वस्त पार्ने हेतुले लेखिएको थियो । देउवा र प्रचण्डको उक्त पत्र २३ माघमा सार्वजनिक भएपछि उनको सचिवालयलेगठबन्धन जोगाउन यसो गरिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।

पत्र सार्वजनिक हुनुअघि १५ माघमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले प्रचण्डसँग भर्चुअल संवाद गरेर एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाव दिएका थिए । एमसीसी नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्रै नभएर भूराजनीतिक स्वार्थको परिबन्धमा पनि परेपछि देउवा र प्रचण्ड आ–आफ्नै खाले दबाबमा परे । पछिल्लो कालमा प्रचण्डले कहिले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्न दिने सहमति जनाउने त कहिले सहमतिबाट पछि हट्ने गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवा उनीसित विरक्तिए ।

तर, एमसीसी सम्झौता संसदमा त जसै दर्ता गराउनु थियो । त्यसपछि उनले एमालेसँग पनि समानान्तर छलफल थाले । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाँचदलीय गठबन्धन टुटेपछि मात्रै आफूले साथ दिने बताइरहेका थिए । प्रचण्डसँगको विरक्ति र ओलीमाथिको अविश्वासको मझधारमा देउवा त परेका थिए नै, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए फेरि सत्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीकै हालीमुहाली हुने भय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि थियो ।

त्यसैले गत शुक्रबार देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच भएको छुट्टै संवादमा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुट्यो, तर त्यसलाई नेताहरुले सार्वजनिक गरेनन् । ‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये कुन चाहिं मुलुकका लागि घातक हुन्छ भनेर कांग्रेसबाहेक पनि हामीले छलफल गर्‍यौं । यदि हामीले एमसीसी टेबल हुन पनि दिएनौं भने देउवाजी ओलीसँग मिल्ने निश्चित थियो,’ सत्ता गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले एमसीसी टेबल हुन दिउँ, त्यसपछि विपक्षमा मतदान गर्ने कि प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्ने विषयमा फेरि छलफल गरौँला भन्ने भयो ।’

ती नेताका अनुसार ओली र देउवा मिल्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिन सक्थ्यो, पदीय आचारणअनुकुल काम नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने प्रयास सुरु हुन्थ्यो । सभामुख फेरिएपछि एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको पद जान सक्थ्यो । यी सबै परिस्थितिले सबभन्दा धेरै घाटा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई नै हुने आकलनसहित उनीहरु एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका हुन् ।

‘गठबन्धनमा नरहने र कांग्रेसको साथ नपाउने हो भने हाम्रो हालत के होला भन्ने प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनायो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘ओली फेरि शक्तिमा फर्किएर ट्रयाकमा आउन लागेको मुलुकको राजनीतिलाई झन डामाडोल पार्लान् भन्ने कुराले हामी झन गम्भीर भयौं ।’ जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने मात्रै अहिलेसम्मको सहमति रहेको बताए । ‘आइतबारसम्मको सहमति एमसीसी टेबल गर्ने हो त्यो भयो,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘यसपछि के हुन्छ, हेर्दै जाऔं न ।’

आइतबार साँझसम्म माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेको छ, एकीकृत नेकपा समाजवादीले अब के गर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

त्यही सहमतिको स्पिरिटमा पार्टीभित्र निर्णय गराउन एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले समय मागेका थिए । त्यही आशयको निर्णय शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि गरेको थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको दोहोरो रणनीति र चीन तथा अमेरिकाको अस्वभाविक चासोले अत्यधिक गिजोलेपछि बल्ल दलहरुले छिनोफानो गर्न एमसीसी सम्झौता सार्वभौम संसदमा पेश गरेका छन् ।

यो सहमतिले धरमर रहेको सत्ता गठबन्धनको भविश्य जोगिने लगभग निश्चित भएपनि एमसीसीसी के हुन्छ भन्ने अलमल संभवतः संसदले फागुन १६ आसपासमा टुंगो लगाउने छ ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।
सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !