राजनीतिक समीकरण उथलपुथल, देउवा-ओली सरकारमा, प्रचण्ड-नेपाल सडकमा !

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमााडौं – एमसीसीको कारण नेपालको राजनीतिमा जारी समीकरण उथलपुथल हुने निश्चित देखिएको छ । दलहरूले आ–आफ्नो कित्ता निश्चित गर्दैगर्दा भेडा भेडातिर र बाख्रा बाख्रतिर हुने अवस्था आएको छ ।

अर्थात् एमसीसीको पक्षधरहरू एकातिर र यसको विरोधीहरू अर्कोतिर हुँदैछन् । आफ््नो कित्ता सार्वजनीक नगरेको नेकपा एमालेले सशर्त एमसीसीमा काँग्रेसलाई साथ दिन तयार भएपछि यसको असर संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्ममा पर्ने देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीलाई लिएर सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सघाउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

त्यसैगरी यो सम्झौता पास गर्न नहुने बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विपक्षमा उभिएर साथ दिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखको राजीनामा र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद्लाई काहवाहीको शर्त राखेपछि प्रचण्ड हच्किए ।

तर जसरी पनि एमसीसी पास गर्न लागिपरेका प्रधानमन्त्री देउवा ओलीका शर्त मान्न तयार बनेका छन् । यससँगै एमसीसी पास हुने सम्भावना बढेको छ भने ७ वटै प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन् ।

सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा समेत देउवा लचिलो भएपछि र गठबन्धन तोड्न तयार भएपछि एमालेले एमसीसीमा सघाउन तयार भएको हो । तत्काल एमसीसी पास गर्ने र २ तिहाई समर्थन जुटाएर सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने तयारीमा ओली जुटेका छन् ।

एमसीसी पास गर्ने सवालमा लोसपा र जसपाको बाबुराम पक्षले साथ दिने भएको छ । तर सभामुखलाई महाअभियोगबारे जसपा मौन छ । सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन जसपा तयार भएमा एमसीसीका पक्षधरहरूबीच चुनावी तालमेल पनि गर्न सकिनेसम्मको विषयलाइ समेटेर एमाले आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ ।

एमालेको मुख्य ध्येय नै निर्वाचनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई घेराबन्दी गर्ने रहेको छ । तर माओवादी र समाजवादी भने एमसीसीको विरोध गर्दै सरकार छोड्ने र सडक आन्दोलन गर्दै एमाले र काँग्रेसको भण्डाफोर गरेर मिलेरै निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन् ।

प्रदेश सरकार धरापमा: एमसीसीकै कारण राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हुने देखिएपछि सातै प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । एमालेले काँग्रेससँग सहकार्य भएमा केन्द्रीय सरकारमा सहभागी नहुने र प्रदेश सरकारमा मात्र भाग खोज्ने बताएको छ ।

यस्तो खण्डमा उसले कम्तीमा पनि ४ वटा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने छ, जसले गर्दा कार्यकालको उत्तरार्धमा पुगेको प्रदेश सरकार अस्थिरताको दाग बोक्दै कार्यकाल सम्पन्न गर्ने देखिन्छ ।

अर्ली इलेक्शनको चर्चा: एमसीसीकै कारण घोषणा भइसकेको स्थानीय निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । साथै एमालेको चाहनाबमोजम संघीय निर्वाचन पहिला गर्नेमा काँग्रेस सहमत भएको बताइन्छ ।

यता आन्दोलनको तयारीमा रहेका माओवादी र समाजवादीले अर्ली इलेक्शनलाई अस्वीकार गर्दै सडक तताउने निश्चित छ । पछिल्लो राजनीतिक सिनारियो हेर्दा एमसीसीको कारण सत्ता परीवर्तन मात्र नभई तीनै तहको निर्वाचन नै अनिश्चित बन्ने देखिन्छ ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !