एमसीसी पास भएको दिन इतिहास कै कालो दिन: नारायणकाजी श्रेष्ठ

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

एमसीसी पास भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो रिस  प्रकट गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराई छाडे।

आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिनेछन्। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध होऔँ र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता,स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राखौँ।

अन्ततः अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ । एमसीसी नेपालमा ल्याउनका लागि झन्डै ११ वर्षअघिदेखि सुरु भएको प्रक्रिया लामो विवाद, अन्योल र झमेला पार गर्दै आज पारित भएको हो ।

नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि अमेरिकाले दिने पाँच सय मिलेनियम डलर अर्थात् झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँका लागि एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।

यसमा नेपालको पनि १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । सम्झौताका अनुसार काठमाण्डौको लप्सीफेँदीबाट नुवाकोटको रातामाटे हुँदै एउटा लाइन दमौलीबाट पाल्पा हुँदै बुटबल र अर्को लाइन हेटौँडा पुग्नेछ ।

यस्तै बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइन विस्तारका लागि पनि रकम खर्च हुनेछ । यस्तै सडक सुधार अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङ र बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म एक सय किलोमिटर सडक अत्याधुनिक र फरक शैलीबाट स्तरोन्नति हुनेछ ।

एमसीसीमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाबाट नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई देशका विभिन्न ठाउँमा उपभोग गर्नेदेखि विदेशमा बेच्नका लागि पनि उपयोगी बन्नेछ ।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल एमसीसी अनुदानका लागि योग्य अर्थात् थ्रेस होल्डमा छनोट भएको थियो ।

त्यसपछिका १० वर्ष लगभग सबैजसो सरकारका पालामा एमसीसीको बारेमा कुनै न कुनै निर्णय भएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसबाहेक सबैजसोले अवस्थाअनुसार बोली फेरेका छन् ।

२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीसँग सम्झौताका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा २०७० सालमा विकासका अवरोध पहिचानाका लागि अर्थशास्त्रीको समूह गठन भएको थियो ।

२०७१ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको कम्प्याक्ट कार्यक्रमको तयारीका लागि निर्देशक समिति गठन भयो ।

२०७३ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । २०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ सालमा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भयो ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीमार्फत आउने सहायता स्वीकार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस स्वीकृति प्रदान भयो । २०७४ सालको भदौमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७६ सालको असार ३१ गते सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता भयो । फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा यही फागुन ११ गते सम्झौता सदनमा टेबल भयो र आज अनुमोदन भयो ।

एमसीसीमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दलहरूले दोहोरो भूमिका खेले, सत्तामा रहँदा यसको समर्थन गरे, प्रतिपक्षीमा रहँदा मौन रहने या विरोध गर्ने गरे । एमसीसीमा भएका सम्झौताका प्रावधान पढेर र बुझेर वा पढ्दै नपढी अनेक अपव्याख्या गरेर नागरिकमा भ्रम छर्ने काम दलहरू र विद्वान् भनिएका व्यक्तिहरूले गरे ।

एमसीसीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा विवादित बन्यो । माओवादीका नेता कार्यकर्ता एमसीसीको विरोधमा सडकमा हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गर्छाैँ भनेर प्रधानमन्त्री सँगसँगै पत्र पठाएको खुल्यो ।

यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी नेपालको हितमा रहेको रहेको भन्दै सदनमै बोल्नुभएको थियो तर अहिले एमाले नबोल्ने बताउँदै आउनुभएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि सडकमा कार्यकर्ता उतारेर नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाए ।

एमसीसीका विषयमा देशभित्रै धुव्रीकरण भयो, सडकदेखि सदनसम्म बहस भए, प्रदर्शन भए । नागरिकमा भए÷नभएका हल्ला पुगेका छन् ।

यो पास वा फेलको टुङ्गो नलाग्दा दिनदिनै अन्योल बढ्दै गएको थियो तर अब यो पास भएपछि कम्तीमा अब के हुन्छ भन्ने द्विविधा हटेको छ । संसदबाट नै अनुमोदन भयो । एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

 

अन्तिम अपडेट: फागुन १५, २०७८

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !