रिजेक्ट, रिजर्भ वा पूर्ण स्वीकार तीनवटा अप्सनमा के गर्ला अमेरिकाले ?

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार भन्ने विवाद सकिएको छ । संसद्ले एमसीसीमा उल्लेख भएका शब्द वा बुँदालाई विशुद्ध परियोजनाका लागि प्रयोग भएका शब्दावली र त्यही सन्धिसँग सम्बन्धित विषय मात्रै भएको भन्दै आफ्नै व्याख्यासमेत गरेको छ ।

नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौतामा भएका बुँदाहरूलाई संसद्बाट पारित गर्नका लागि त्यहाँ भएका बुँदाहरूको आफ्नो देशको बुझाइलाई स्पष्ट पार्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा गर्‍यो । अनि त्यही व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन समेत गर्‍यो । यता अमेरिकाले पनि नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै स्वागत गरेको छ । यद्यपि अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । उसले संसद्बाट अनुमोदन हुनुलाई स्वागत गरे पनि व्याख्यात्मक घोषणामा भएका बुँदा र शब्दावलीलाई कसरी ग्रहण गर्छ वा ग्रहण गर्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । यस सम्बन्धमा अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदनलाई अमेरिकाले कसरी ग्रहण गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका ओमप्रकाश अर्याल र एमसीसीकै नेपाल प्रमुख खड्ग बहादुर बिष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ । उनीहरूको भनाइको सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अमेरिकासँग रिजेक्ट, रिजर्भ वा एसेप्टमध्ये तीन विकल्प : अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार ओमप्रकाश अर्याल यतिबेला अमेरिकासँग अस्वीकार गर्ने, चुपचाप बस्ने र पूर्ण स्वीकार गर्ने तीनवटा विकल्प रहेको बताउँछन् । नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अधिकार यतिबेला अमेरिकालाई रहेको भन्दै रिजेक्ट गर्ने, रिजर्भ बस्ने वा पूर्ण स्वीकार गर्ने अवस्था रहेको अर्याल बताउँछन् ।

व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले कसरी ग्रहण गर्ला त ? मिडियाको प्रश्नमा अर्यालले भने, ‘पहिलो कुरा त तथ्य स्पष्ट हुनुपर्‍यो । पहिले त नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको कुरा पत्राचार गर्‍यो कि गरेन ? लेटर अफ एक्सचेञ्ज भएर उता गयो कि गएन ? यत्तिकै नोटिसमा लिने कुरा र त्यसलाई स्वागत गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ तर त्यसलाई कानुनी मान्यता दिने कुरा अर्कै हुन्छ । कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि पहिले दुवैतर्फ यो डिपोजिट हुनुपर्छ । यताबाट अनुमोदन भएको कुरा उता डिपोजिट हुनुपर्छ अनि उता उनीहरूले अनुमोदन वा स्वीकार गरेको कुरा यता पनि डिपोजिट हुनुपर्छ । लेटर अफ एक्सचेञ्जका आधारमा । त्यसपछि बल्ल यसले कानुनी आधार मान्यता प्राप्त गर्छ । अब पत्र यहाँबाट एमसीसीको मुख्यालयमा पुगेपछि त्यसलाई अप्रुभ गरियो कि गरिएन भन्ने हुन्छ । अनुमोदनको विषयमा त अब कुनै समस्या भएन, त्यसकारण नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको कुरा पनि पठाउनुपर्‍यो । त्यसपछि एमसीसीले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ।’

नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले रिजेक्ट नै गर्ने कुरा त आएन, किनभने एमसीसी पारित गरेको कुरामा पहिले नै बधाई दिइसकेको कारण उसले रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।

अर्यालका अनुसार एमसीसी मुख्यालयले अब तीन प्रकारबाट व्याख्यात्मक घोषणालाई लिन सक्छ । उनले भने, ‘यहाँ तीनवटा कुरा आउन सक्छ, पहिलो नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई खारेज वा रिजेक्ट गर्ने । दोस्रो, यस विषयमा मौन बस्ने र तेस्रो भनेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अप्रुभ गरेर अगाडि बढ्ने ।’

व्याख्यात्मक घोषणा अस्वीकार हुँदैन, अमेरिका रिजर्भ बस्न सक्छ : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले अस्वीकार गर्ने सम्भावना ज्यादै कम भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा अमेरिका रिजर्भ बस्न सक्ने बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले रिजेक्ट नै गर्ने कुरा त आएन, किनभने एमसीसी पारित गरेको कुरामा पहिले नै बधाई दिइसकेको कारण उसले रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । अमेरिकाले पहिले नै we acknowledged​ भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेको छ । यसको अर्थ उसले व्याख्यात्मक घोषणा नै प्राप्त गर्‍यो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । तर उसले एमसीसी पास भएको कुरालाई मात्रै Acknowledge​ गरेँ भनेको हो कि व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि स्वागत गरेको हो, स्पष्ट भनेको छैन । व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा उसले कहीँ बोलेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर एमसीसी संसद्बाट पास भएको कुरालाई उसले स्वागत गरेको हो जस्तो लाग्छ ।’

 

अर्यालले अगाडि भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा अमेरिकाले आफ्नो भनाई राखेको छैन । यसको अर्थ बाइ कन्डक्ट उसले स्वीकार गर्‍यो र नबोलिकनै कार्यान्वयनमा गयो भन्नुपर्‍यो । तर उसले औपचारिक रूपमै व्याख्यात्मक घोषणा समेतलाई स्वीकार गरेको जस्तो त देखिँदैन ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यदि दुवै पक्षले पत्रमार्फत नै स्वीकार गरेमा नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिकै एक अङ्गका रूपमा रहनेछ ।

समस्या आउँदा आफू अनुकूलको व्याख्या हुनसक्छ : अधिवक्ता अर्यालका अनुसार यदि अमेरिका अहिले केही नबोलीकन रिजर्भ नै बसेको अवस्थामा पछि आफू अनुकूलको व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अर्यालले भने, ‘अब पत्रबाट नै व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा के हुनसक्छ भने जतिबेला यस सम्बन्धमा समस्या आउँछ, त्यतिबेला नेपालले हाम्रो त व्याख्यात्मक घोषणा यो हो, हामीलाई संसद्ले दिएको म्याण्डेट यति मात्रै हो, त्यसकारण हामीचाहिँ यो अनुसारको आर्गुमेण्ट गर्छौँ भनेर नेपालले भन्ने भयो । तर जतिबेला विवाद आउँछ, त्यतिखेर अमेरिकाले हामीले तिम्रो व्याख्यात्मक घोषणालाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेका छैनौँ, त्यो तिम्रो कुरा हो र यो एकपक्षीय कुरा हो, तिमीले भनेजस्तो चाहिँ होइन भनेर भन्न पनि सक्ने भयो । अहिले अमेरिका रिजर्भ बसेको छ, त्यसको कारण त्यही पनि हुनसक्छ । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यौँ नभन्दासम्म त ऊ रिजर्भ छ भनेर भन्नुपर्‍यो । ऊ जतिबेला यस सम्बन्धमा समस्या आउँछ त्यतिबेला भनौँला नि त भनेर बसेको पनि हुनसक्छ । यता नेपालले भने हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित गरेको अनुमोदनलाई तिमीले अस्वीकार नगर्नु भनेको स्वीकार गर्नु नै हो भनेर बुझेका छौँ भनेर भन्ने होला । तर अमेरिकाले अहिले नै स्वीकार गरेँ भनेर भन्यो भने त यो शतप्रतिशत लिगल इन्स्ट्रुमेण्ट नै भइहाल्यो ।’

पत्रबाटै स्वीकार गरेमा सन्धिकै अङ्ग बन्नेछ व्याख्यात्मक घोषणा : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यदि दुवै पक्षले पत्रमार्फत नै स्वीकार गरेमा नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिकै एक अङ्गका रूपमा रहनेछ । अर्यालले भने, ‘दुवै पक्षले पत्र आदानप्रदान गरेर स्वीकार गरेमा त्यो सन्धिकै अभिन्न अङ्गका रूपमा प्रयोग हुनेछ । आवश्यकता पर्दा त्यससम्बन्धी आफू अनुकूलको धारणा राख्ने काम हुनसक्छ । अमेरिकाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालले यो हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छ र एक महिनाको समय दिएर टर्मिनेट गर्न सक्छ ।’

यसरी अगाडि बढ्नेछ औपचारिकताको प्रक्रिया : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अब यो व्याख्यात्मक घोषणासहितको बुँदा समावेश गरेर अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै एमसीसीमा यो पत्र पठाउनुपर्नेछ । उनले भने, ‘अब यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदनको पत्रसँगै आफूहरूको बुझाई यो रहेको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाको बुँदासहित अमेरिकालाई पठाउनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि यो परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै कूटनीतिक बाटो भएर नै जाने हो । अर्थ मन्त्रालयले नै सबै काम गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्ण अधिकार लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सन्धि गर्ने अधिकार भनेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्रै दिइएको हुन्छ । तर यो अधिकार अन्य मन्त्री र राजदूतहरूलाई पनि दिइएको हुनसक्छ । यो जाने भनेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतबाटै हो ।’

मौन बसेर रकम पठाए जायज हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यसलाई जायज नै मान्नुपर्छ । तर व्याख्यात्मक घोषणामा केही अफेन्सिभ भाषा पनि प्रयोग भयो जस्तो लाग्छ । जस्तो कि आइपिएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को अङ्ग होइन भनेर सोझै भनिएको छ जबकि कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा समावेश भएको मानिने छैन भन्ने गर्नुपर्थ्यो । व्याख्यात्मक घोषणा भनेर सबै बुँदा मान्ने र सबै बुँदा नमान्ने भन्ने नहुन पनि सक्छ ।’

एमसीसी र अमेरिकासँग कुरा गरेरै व्याख्यात्मक घोषणा आएको हुनसक्छ: अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्दा अमेरिकासँग कुराकानी भएरै आएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही साथीहरूको कुरा सुन्दा व्याख्यात्मक घोषणा हुनुभन्दा पहिले अमेरिकासँग पनि छलफल र कुराकानी भएको जस्तो बुझिएको छ । एमसीए नेपाल त यहाँको एउटा विकास समिति अन्तर्गतको सानो अङ्ग हो जुन अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको हुन्छ । तर नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि हतारमै स्वागत गरेको कारण एक चरणमा उता कुरा भएर पनि व्याख्यात्मक घोषणा भएको हुन सक्छ । किनभने यसभन्दा पहिले पनि उनीहरूले नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ दिएकै थिए, पहिले पनि कूटनीतिक च्यानल प्रयोग भएकै थियो, त्यसकारण कुराकानी भएकै थियो जस्तो लाग्छ । किनभने त्यतिबेला फेस सेभिङको कुरा थियो र फेस सेभिङ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा हुन सक्थ्यो । किनभने यो सन्धिमा रिजर्भेसन राख्न सकिँदैन, संशोधन गर्न मिल्दैन भनेपछि अर्को उपाय के त भन्दा अर्को भनेको व्याख्यात्मक घोषणा छ जुन कुरा ल अफ ट्रिटिजमा पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छ भियाना कन्भेन्सनमा पनि छ र यसलाई स्वीकार गर्छ । भियाना कन्भेन्सनमा व्याख्यात्मक घोषणा नै भनेर उल्लेख त गरिएको छैन, यद्यपि त्यतिबेलाको विषयवस्तुलाई हामीले यसरी बुझेका छौँ है भनेर उल्लेख गर्ने कुरा भियना कन्भेन्सनमा उल्लेख गरेको छ । संसद्को नियमावलीमा पनि यस्तो घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसकारण यसलाई यही सन्धि सम्बन्धीको ‘डिस्नेरी’ भनेर बुझ्नुपर्ला ।’

विवादको च्याप्टर क्लोज : एमसीसीको नेपाल कार्यालय : नेपालमा एमसीसी परियोजना लागु गर्न स्थापना भएको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट एमसीसीका विषयमा आएको विवादको च्याप्टर क्लोज भएको बताउँछन् । संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएसँगै अब यसबारेको विवाद सकिएको विष्टले बताए । यसको अपनत्व कसरी ग्रहण हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा विष्टले भने, ‘अब यसको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले एउटा पत्र एमसीसीमा पठाउँछ र एमसीसीले यसको बारेमा जवाफ दिन्छ । एमसीसीले कस्तो जवाफ दिन्छ भनेर त म अहिले भन्न सक्दिन तर मेरो विचारमा केही दिन पहिले एमसीसीले आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्यो र अब अगाडि बढौं भनेर भनिसकेको छ र त्यो स्वीकार भइसकेको छ । त्यसकारण यो स्वीकार नहुनु पर्ने र नहुने कुनै कारण नै छैन ।’

व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिकै अङ्ग : एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट अब व्याख्यात्मक घोषणा पनि कम्प्याक्टकै एक अङ्ग भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणामा कम्प्याक्टभित्रै परेका कुराहरू नै छन् । पहिले नै यताबाट सोधिएका र उताबाट स्पष्टीकरण दिइएका कुराहरू नै अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणामा परेका कुराहरू छन् । त्यसकारण यो व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार नगर्ने भन्ने छैन । उनीहरूले ठ्याक्कै के–के लेख्छन्, त्यो मेरो नियन्त्रणमा हुँदैन तर मेरो विचारमा एमसीसीका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न र विवादको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ।’

तीनवटा अप्सनबारे के गर्ला अमेरिकाले ? :अमेरिकाले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ला त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा विष्टले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणामा आइपीएसको कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने सुनेको छु । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा यस अगाडि नै एम्बेसी र एमसीसीले नै आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर पत्र नै दिइसकेको कारण यही बुँदाका कारण समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक पत्र दिइसकेपछि एमसीसीले पक्कै जवाफ दिन्छ नै । उसले स्वागत गर्दै स्वीकार गरेको कुरा गर्ला । पहिलेको पत्रमै आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर लेखिसकेको छ । अब अगाडि बढ्यो भन्ने नै हो ।’

निर्माणको काम सुरु हुन अझै करिब १७ महिना लाग्न: एमसीसीको नेपाल कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार अब एमसीसीको कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुन अझै करिब १७ महिना लाग्नेछ । उनले भने, ‘काम सुरु हुन अझै करिब १६–१७ महिना लाग्ला । किनभने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जग्गा प्राप्तिको काम हो । हामीले २२ महिना अगाडि नै जग्गा प्राप्तिको सूचना निकालेका थियौँ, तर कोरोना महामारी लगायतका कारणबाट हामीले २२ महिना लुज गरेका छौँ । अबको १६–१७ महिनाभित्र कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुन्छ ।’

जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ हो भन्ने प्रश्नमा विष्टले भने, ‘टावर रहने स्थानमा जग्गा किन्ने प्रक्रिया केही जटिल हुन्छ, अनि तार जाने बाटोको जग्गा पनि किन्नुपर्‍यो । जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम करिब करिब सकिएपछि हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ । जिल्लाको मुआब्जा समितिको बैठक पनि बस्नुपर्‍यो र मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गर्नुपर्‍यो, अनि काम अगाडि बढाउन सक्छौँ । अगष्ट–सेप्टेम्बर २०२३ बाट निर्माणमा जान्छ । त्यसपछिको ५ वर्षमा काम सकाउँछौँ । ५ वर्षपछि एमसीसीले १ सय २० दिन थप समय दिन्छ, तर उक्त समयमा पनि काम नसकिएमा बाँकी पैसा दिँदैन । त्यसकारण हामीले समयमै काम सक्नुपर्ने छ । समयमै काम सकेनौँ भने बाँकी पैसा आउँदैन, त्यसकारण हामी सही मिति घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । ढिलोमा पनि १६–१७ महिनाभित्र औपचारिकरुपमा निर्माणको काम सुरु गर्नेछौँ ।’

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !