अदालतबाट आएको पत्रले प्रचण्डको सात्तो गयो, के थियो पत्रमा ?

Prachanda

काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही मन्त्री नियुक्त भएर सपथ लिन तयार रहेका बेला अदालतबाट आएको पत्रले प्रचण्डको मथिङ्गल हल्लिएको छ।

उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्‍याएको भन्दै पत्र मार्फत सपथ रोक्न आदेश  दिएपछि उनको मथिङ्गल हल्लिएको हो ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा ९९० बमोजिम नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै शाहीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए । यद्यपी उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै सपथ रोकिदिएपछि  प्रचण्डलाइ प्रेसर बढेको हो ।

८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि ०७८ माघ अन्तिमतिर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए सोहि रिटको आदेश सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री सिफारिस भएका शाहीलाई तेत्तिकै फिर्ता बोलाउन परेपछि प्रचण्डलाई तनाव बढेको बुझिएको छ ।

यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो।

बुधबार ९२५ गते) उक्त रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर बिहीबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अदालतको आदेशको बे–वास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । लगत्तै अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा भनिएको छ,‘ निवेदक शेरबहादुर खत्री र कर्णाली सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयल समेत भएको उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेतको रिट निवेदन यस अदालतबाट बुधबार ९२५ गते० खारेज हुने ठहरी आदेश भएको र सो आदेशमा नेपालको संविधानको प्रस्तावलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ ९९० मा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशीतालाई ख्याल गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको देखिएको छैन ।’

उक्त पत्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए–नभएतर्फ संवेदनशील भइ आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न–गराउनका लागि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराइएको छ ।
यसअघि साउन २३ गते बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि समावेशीताको बारेमा कुरा उठेको थियो ।

यो समाचार पढेर कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

बिशेष समाचार