काठमाडौँ
बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुगेको छ । सरकार बनाउन ५६ सिट आवश्यक पर्छ । तर, १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धनसँग बहुमतभन्दा बढी १० सिट अर्थात् ६५ सिट छ ।
प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४ सांसद निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । कांग्रेससँग प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट गरी कुल ३७ सिट छ । जुन २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्राप्त सिटभन्दा १५ ले बढी हो । अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेस प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा थियो ।
गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २१ सिट रहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकतर्फ ७ सिट ल्याएको हो । माओवादीलाई सिट संख्याको आधारमा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा घाटा लागेको छ । एमालेसँग गठबन्धन गरेर लडेको २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले कुल २३ सिट ल्याएको थियो । माओवादीले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दलको हैसियत गुमाउँदै तेस्रो ठूलो दलमा खुम्चिएको छ । प्रदेशसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छ ।
यसैगरी, गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग कुल ७ सिट छ । असोज २०७८ मा एमालेबाट विभाजन भई १३ सिटसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एसले यस निर्वाचनबाट ६ सिट गुमाएको हो । समाजवादीले प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा २ सिट ल्याएको छ । एकीकृत समाजवादी प्रदेशको चौथो ठूलो पार्टीबाट एक स्थान तल खस्किएको छ । नेकपा एसलाई राप्रपाले उछिन्यो ।
हालकै सत्ता गठबन्धन टिकेर सरकार गठन गरेमा बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बन्ने निश्चित छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा हुँदा र एमाले एक्लै हुँदा पनि सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत थियो ।
एमालेसँग मात्रै ५७ सिट थियो । दोलखाबाट निर्वाचित पशुपति चौलागाईंको निधनपछि सिट संख्या ५६ पुगेको थियो । पार्टी विभाजन हुँदा पनि एमालेसँग ४३ सिट थियो । हाल एमालेसँग कुल २७ सिट छ । प्रत्यक्षमा १३ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा १४ सिट ल्याएको हो ।
अघिल्लो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो दलबाट दोस्रोमा एमाले आइपुग्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै चौथो स्थान बनायो । अघिल्लो कार्यकालमा समानुपातिकबाट २ सिट मात्रै पाएको राप्रपाले यस निर्वाचनबाट भने कुल १३ सिट ल्याएको छ । राप्रपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ६ सिट ल्याएको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ३ सिट छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको नेमकिपाले समानुपातिकबाट २ सिट ल्याएको हो । नेमकिपासँग अघिल्लो कार्यकालमा २ सिट मात्रै थियो । यसैगरी, हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा १ गरी २ सिट ल्याएको छ ।
यस्तै, यो निर्वाचनबाट विवेकशील साझा पार्टी रिङ आउट भएको छ । २०७४ को निर्वाचनबाट विवेकशील साझा पार्टीले समानुपातिकबाट ३ सिट ल्याएको थियो । हाल समानुपातिकमा ५ हजार ६७ मात्रै मत पाएकाले प्रदेशसभाबाट ‘आउट’ भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक सिट रहेकोमा यस निर्वाचनबाट जसपा पनि ‘आउट’ भएको छ ।
बागमतीको चौथो मुख्यमन्त्री को ?
बागमती प्रदेशले दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैछ । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री बागमतीका चौथो मुख्यमन्त्री हुनेछन् । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री भए । बागमतीको पहिलो कार्यकाल एमाले र पूर्वएमालेहरूको हातबाट फुत्किएन ।
पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका डोरमणि पौडेल भएका थिए भने दोस्रो एमालेबाटै अष्टलक्ष्मी शाक्य बनिन् । शाक्यले करिब ३ महिना मात्रै सरकार सञ्चालन गरेपछि एमाले विभाजन भयो र पूर्वएमाले अर्थात् विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे बागमतीको तेस्रो मुख्यमन्त्री भए ।
अब बागमतीको दोस्रो कार्यकालका लागि चौथो मुख्यमन्त्री को बन्दैछन् भन्ने विषय चर्चामा छ । गठबन्धनभित्र बागमती प्रदेश कसको भागमा पर्छ भन्ने टुंगो नलागिसके पनि सम्भावित मुख्यमन्त्रीहरूको अनुहार देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री को बन्छन् भन्ने विषय गठबन्धनको शीर्ष तहबाट टुंगो लाग्ने भएपछि हालको गठबन्धनबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवैले मुख्यमन्त्री ताकिरहेको हो ।
बागमतीमा १३ वटा जिल्ला छन् । जसमध्ये उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सांसदहरूको संख्याले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्छ । यो प्रदेशमा उपत्यकासहित मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलाखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला पर्छन् । बागमतीमा स्पष्ट बहुमत कुनै दलको नआएपछि गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । हालकै सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन गरेर कांग्रेसबाट २ जना र माओवादी केन्द्रबाट १ जना मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् ।
कांग्रेसका नुवाकोटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनी दुई पटक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भइसकेका छन् । यसअघि लामा संविधानसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत भइसकेका छन् । बागमतीमा मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि लामा प्रदेशसभा निर्वाचन लडेको चर्चा भइरहेको छ । २०५४ मै गाविस अध्यक्ष भइसकेका लामालाई कांग्रेस नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीको लागि वचन दिएको चर्चा सुनिएको छ । उनलाई कांग्रेस प्रक्ता डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्यायले साथ दिएको चर्चा छ ।
यसैगरी, कांग्रेस प्रदेश सभापतिसमेत रहेका इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनले अघिल्लो कार्यकालमै गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री हुन खोजे पनि सफल भएका थिएनन् । बानियाँले आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको बताउँदै आएका छन् । तर, निर्वाचनपछि सहमहामन्त्री डीनासँग सम्बन्ध चिसिएका कारण बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बन्न अप्ठ्यारो पर्ने चर्चा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री हुनुअघि बानियाँ र लामालाई प्रदेशसभामा संसदीय दल चुनिनु पर्नेछ ।
यसैगरी, गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्रका सालिकराम जम्मकट्टेल पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । बहालवाला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका जम्मकट्टेल अघिल्लो कार्यकालको तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए ।
एकीकृत समाजवादीबाट हालका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । यी तीनमध्ये को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने विषय गठबन्धनको भागवण्डासँग जोडिएको छ । यसैगरी, एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था आएमा चितवनबाट निर्वाचित जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । हालकै सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाएको अवस्थामा भने थपलिया प्रतिपक्षी दलका नेतामा मात्रै सीमित हुनेछन् ।
एमालेबाट चार जना मुख्यमन्त्रीका दाबेदार निर्वाचनमा होमिए पनि थपलिया मात्रै निर्वाचित भएका थिए । जसकारण थपलिया एमाले संसदीय दलको नेता बन्न सक्ने सम्भावना बढी छ । चितवनबाटै थपलियासहित देवी ज्ञवाली, काठमाडौंबाट निवर्तमान सभामुखसमेत रहेका सानुकुमार श्रेष्ठ र नुवाकोटबाट पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत भइसकेका पार्टी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष केशवप्रसाद पाण्डे निर्वाचन लडेका थिए । तर, उनीहरू पराजित भए ।
