काठमाडौं ।
वागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघियता अहिलेसम्म पनि नाम मात्रैमा सिमित भएको बताएका छन् । सोमवार नेपाल नगरपालिका संघको ८ औं राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक वर्ष १७ दिन वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभवले संघियता नाम मात्रैको भइरहेको बताएका छन् ।
संघियताको व्यवस्था गरेपनि स्रोत परिचालन,अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमान्दार नभएको बताए । उनले केन्द्र सरकारले संविधानमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत दिन नखोजेको आरोप लगाए ।
उनले पाँच वर्षसम्म केन्द्र सरकारले संघिय निजामति कर्मचारी ऐन जारी गर्न नसकेको तर प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा नरहेको बताए ।
उनले स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकार भन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनताको साथी भएर सेवा गर्न आग्रह गरे । उनले स्थानीय सरकार देशको व्यवस्थाको पिलर भएको भन्दै कमजोर बन्न दिन नहुने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०७९ साल वैशाखमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले संघियताको अभ्यासलाई ठिक ढङ्गमा सञ्चालन गर्न सके मात्रै अहिलेको व्यवस्थाका बिरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरु कमजोर हुँदै जाने बताए ।
उनले भने,‘हाम्रा धेरै राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा थिएनन् । धेरै संघर्षपछि तीनै किसिमका अधिकारहरु प्राप्त भएको छ । विगतमा पनि साना खालका मुद्दाहरु फैसला गर्ने अवस्था थियो । तर पूर्णरुपले न्यायिक अधिकारहरु थिएनन् । अहिले त्यो अधिकार प्राप्त भएको छ ।
केन्द्र सरकार जनताले टेलिभिजनमा हेर्न पाउने,प्रदेश सरकार नजिक छ भन्ने थाहा पाउने तर स्थानीय सरकार भनेको आपत पर्दा घुँडामा टाउको राखेर रुन पाउने सरकार हो । जनताको साथी भएर जनताको सेवा गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भनेको देशको व्यवस्थाको पिलर हो । त्यसैले कमजोर भयो भने ढल्छ । हाम्रो माथिको गजुर राम्रो भएर टल्केर केही हुँदैन । पिलर कमजोर भयो भने बर्बाद हुन्छ । त्यो विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । २०७३ सालमा संविधान जारी भयो ।
