काठमाडौं ।
५ दलीय सत्तागठबन्धन सरकार गठनमा अल्पमतमा भएपनि राष्ट्रपति बनाउन सुविधाजनक बहुमतमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ लिइसकेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्रीको नाम दिन आइतबार साँझसम्मको म्यादसहित आव्हान गरेकी छन् ।
यद्यपि अहिलेसम्म तालमेलबारे ‘सिन’ प्रष्ट भइसकेको छैन । सत्तागठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी दुवैले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको छ । चुनावअघि नै प्रथम चरणको प्रधानमन्त्री आफूलाई दिने आलोपालो सहमति भएको भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मागेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा छाड्ने मुडमा छैनन् । ‘पर्ख र हेर’ मा रहेको नेकपा एमाले भने जनताको म्याण्डेटअनुसार प्रतिपक्षमा बस्ने बताउँदै आएको छ । बिहीबारको एमाले सचिवालय बैठकले विशेष निर्णय गर्ने एकल अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिसकेको छ ।
सत्तागठबन्धनको सीट हेर्दा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८९, माओवादीको ३२, नेकपा एसको १०, लोसपाको ४ र जनमोर्चाको १ सीट छ । गठबन्धनको कुल १३६ सीटमात्र सांसद हुँदा बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सीटका लागि २ सांसद अपुग छ ।
यद्यपि बहुमत पुर्याउन नागरिक उन्मुक्तिको साथका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको उक्त अध्यादेश जारी भने भएको छैन । सीके राउतसँग पनि गठबन्धनको कुराकानी भइरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा नगए पनि जनमत पार्टी जाँदा ६ सीट थपिएर गठबन्धनसँग १४२ सीट पुग्छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउन सत्तागठबन्धनलाई बहुमत
सरकार गठन गर्नका लागि ५ दलीय गठबन्धनलाई बहुमत नपुगेपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सुविधाजनक बहुमत पुग्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ५४ मा निर्वाचक मण्डलमा रहने सदस्यको मतभारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा गरिएको संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको मतभार अनुसार सत्ता गठबन्धन ५ दललाई बहुमत पुगेको हो ।
यस्तो छ ५ दलीय गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने हिसाबकिताब
कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभाको ८९ र राष्ट्रियसभाको ११ गरी १०० सीट छ । संघीय सांसदको मतभार ८७ लाई हिसाब गर्दा कांग्रेससँग ८ हजार ७०० मत छ । यस्तै कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १७५ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशका प्रतिसांसदको मतभार ५३ रहेकाले कांग्रेससँग प्रदेशमा ९ हजार २७५ मत छ । संघीय र प्रदेश सांसदको मतभार जोड्दा कांग्रेससँग कुल १७ हजार ९७५ मत छ ।
गठबन्धनको अर्को घटक माओवादीको प्रतिनिधिसभामा ३२ र राष्ट्रियसभाको १६ गरी ४८ सीटलाई हिसाब गर्दा उसँग ४ हजार १७६ मत छ । प्रदेशसभामा माओवादीका ८३ सांसदको मतभार ४ हजार ३९९ छ । दुवैतर्फको जोड्दा ८ हजार ५७५ मतभार माओवादीको छ । यसमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत नारायणप्रसाद दाहाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट हसिया हतौडा निर्वाचन चिन्हबाटै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित फणिन्द्र देवकोटाको मतभार जोडिएको छ ।
यस्तै नेकपा (एस) को प्रतिनिधिसभाका १० सीट र राष्ट्रियसभाका ७ सीट गरी १७ सीटको १ हजार ४७९ मतभार छ । प्रदेशका २४ सीटको १ हजार २७२ मतभार छ । सबै जोड्दा माओवादीको २ हजार ७५१ पुगेको छ ।
लोसपासँग प्रतिनिधिसभामा ४ र राष्ट्रियसभामा १ सीट गरी कुल ५ सांसदको मतभार ४३५ छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक १३ सीटको मतभार ६८९ छ । दुवै जोड्दा जम्मा मतभार १ हजार १२४ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चासँग प्रतिनिधिसभामा १ र राष्ट्रियसभामा १ गरी २ पुग्दा मतभार १६४ हुन्छ । प्रदेशसभाको १ मात्र सांसद भएकाले ५३ जोडिँदा जम्मा मतभार २२७ पुगेको छ ।
यसरी सत्तागठन्धनका ५ दलले प्राप्त गर्ने मतभार जोड्दा जम्मा ३० हजार ६५२ पुगेको छ ।
३३४ संघीय सांसदको मतभार २९ हजार ५८ र ५५० प्रदेश सांसदको मतभार २९ हजार १५० जोड्दा जम्मा मतभार ५८२०८ हुन आउँछ । सत्ता गठबन्धनका ५ दलले प्राप्त गर्ने मतभार जम्मा मतभारको ५२ प्रतिशत हुन आउँछ । ५१ प्रतिशत मतभारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित गराउनसक्ने भएकाले ५२ प्रतिशतले सहजै निर्वाचित हुन सक्छ ।
सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका प्रमुख दल नेकपा (एमाले) सहित सबै दलको मतभार हिसाब गर्दा जम्मा २७ हजार ५५५ मात्रै हुन आउँछ । प्रतिशतका हिसाबले यो ४७ प्रतिशत हो । यद्यपि गठबन्धन कायमै रहेमात्र यो हिसाब-किताब मिल्नेछ । यसमा तलमाथि भएमा भने फरक पर्नेछ ।
