काठमाडौँ
निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जरिवाना रकम मिनाहा गर्न दिएको निवेदन अस्वीकृत गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले जरिवाना रकम मिनाहा नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च ३० दिनभित्र नबुझाएपछि आयोगले महानगर प्रमुखको उम्मेदवारका लागि ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो । कानुनी रूपमा जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने व्यवस्था नभएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।
बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै मिनाहा गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक गर्दा निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएको भनी मान्न र स्वीकार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिनुका साथै आयोगले गरेको जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र अन्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा नभएको हुँदा बालेन्द्र शाहलाई लागेको जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गर्न मिल्ने देखिएन ।’
जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिन आयोगलाई बालेनको पत्र, आयोग भन्छ- मिनाहा हुँदैन
सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिएको विवरणलाई आधिकारिक मान्न नसकिने आयोगको ठहर छ ।
‘निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयमा तोकिएको कार्यालयमा बुझाएको देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको भनेको विषयलाई निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएको भनी भन्न मिल्ने कानुनमा व्यवस्थासमेत रहे/भएको देखिँदैन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
दुई दिन ढिला बुझाउँदा मेयर बालेन जरिवानामा परेका थिए । ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम २०७९/०२/१२ गते प्रकाशित भएको थियो । तर, बालेनले २०७९/०३/१२ गते खर्चको विवरण बुझाएका थिए । ‘कानुनले तोकेको ३० दिनको समय व्यतित भएपछि ३२औँ दिनको दिन पेस गरेको देखिन्छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
परिणाम आएको एक महिनाभित्र नै उनले विवरण बुझाए पनि कानुनमा ३० दिन भनेकाले गणना गर्दा ३२ दिन भएकाले जरिवाना मिनाहा गर्न नसकिने आयोगको निचोड छ । उक्त निर्णय मेयर बालेनलाई जानकारी गाराउने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा जपिरवाना लगाउने निर्णय गरेको थियो । करबाहीअन्तर्गत पहिलो चरणमा आयोगले खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको हो । यसरी खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू छन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
खर्चको विवरण नबुझाउनेमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ३५३० उम्मेदवार छन् । उपमहानगरपालिकातर्फ प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५१६६ उम्मेदवार छन् ।
त्यसैगरी, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५७३१८ उम्मेदवार छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ९२३२ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् । आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना रकम बुझाउन समय दिएको छ । ६ महिनाभित्र पनि जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
खर्चको विवरण पेस नगर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई कारबाही, कसलाई कति जरिवाना ?
आयोगले महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ७,५०,००० र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई ३,००,००० जरिवाना तोकेको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ५,५०,०००, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,५०,००० जरिवाना तोकिएको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४,५०,०००, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,००,००० सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३,५०,०००, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई १,५०,००० जरिवानाको सीमा तोकिएको थियो ।
