देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा माधव पक्षका १८ सांसद जाने (सूचीसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनविरुद्ध उभिएका विपक्षी दलहरु सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

आइतवार जाने भनिएपनि समय अपुग भएकाले सोमबार विहान १० देखि ११ बजेका बीचमा सर्वोच्च अदालत माओवादी नेता बर्षमान पुनले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दाबीमा हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान सांसदहरुलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबार बोलाइएको थियो। सबैको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसद विघटनविरुद्ध आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी थियो ।

तर हस्ताक्षर संकलन गर्दा केही समय ढिलाई भएको कारण आज नजाने भइएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसमा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका १९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालपक्षका सांसद झपट रावलले दिएको जानकारी अनुसार १८ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ । अरु केही सांसद आउने क्रममा रहेको र केही बिरामी परेको भन्दै रावलले संसद विघटनको विरुद्ध ३५ जना सांसदले आफूहरुलाई साथ दिएको बताउनुभयो ।

शुक्रवार मध्यरातमा गरिएको संसद विघटनविरुद्ध कानूनी तथा राजनीतिक लडाईँमा जाने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनले एक सय ४९ सांसदका तर्फबाट सामूहिक रिट दिने तयारी गरेका हुन् ।

सर्वोच्चमा सांसदको एकमुष्ठ हस्ताक्षरसहित रिट हाल्दा त्यसले सर्वोच्चलाई दबाब पुग्ने र नैतिक रुपमा पनि आफूहरु बलियो हुने विपक्षी गठनबन्धनको ठहर छ ।

राष्ट्रपतिले गएको सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्दा संंविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश दिन माग गरिएको छ ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानुन व्यवसायीहरु सतीशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न हुनुभएको थियो ।

हस्ताक्षरका लागि बानेश्वर पुगेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु :

१. जीवनराम श्रेष्ठ

२. कृष्णलाल महर्जन

३. विरोध खतिवडा

४. झपटबहादुर रावल

५. निरादेवी जैनु

६. सोमप्रसाद पाण्डे

७. सरलाकुमारी यादव

८. कल्याणी खड्का

९. लक्ष्मीकुमारी चौधरी

१०. माधवकुमार नेपाल

११. भीमबहादुर रावल

१२. कलिला खातुन

१३. घनश्याम भुसाल

१४. रामकुमारी झाँक्री

१५. सुरेन्द्र पाण्डे

१६. झलनाथ खनाल

१७. पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ

१८. भवानीप्रसाद खापुङ

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !