विपक्षीलाई बहुमत नपुगेको कारण सर्वाेच्च नगएको खुलासा, १८ जना सांसद हराएपछि तनाव !

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनविरुद्ध उभिएका विपक्षी दलहरु सोमबार सर्वोच्च अदालत जाँदे छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूह, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका हुन् । उनीहरुले आइतवार नै मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । तर उनीहरु सांसद संख्या नपुगेको कारण सर्वाेच्च नगएको खुलासा भएको छ । माओवादी नेता बर्षमान पुन अनन्तले हिजो हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन गर्दा समय नपुगेको कारण सर्वाेच्च नगएको बताएका थिए । तर माओवादी निकट अर्का एक नेताले भने हिजो सांसद संख्या नपुगेको कारण सर्वाेच्च जान नसकेका हुन् ।

तीन नेताले शिखरन्यूजसँग भने– ‘हामी हिजो (आइतवार) नै सर्वाेच्च जाने तयारीमा थियौँ, समय अभाव भनेपनि हामीलाई चाहिने बहुमत पुगेन, त्यसैले आजको लागि सार्याैँ, सोमबार बहुमत पुग्छ होला ।’ उनका अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा १३१ मात्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा काँग्रेस र माओवादीका गरेका ११० सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए भने एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका जम्मा ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले ९ जना सांसद उपस्थित गराएको थियो । जसमा महन्थ ठाकुरले उपेन्द्रका १२ जना सांसद मध्ये ३ जना खोसिदिएको कारण उनीहरु आउन नसकेका हुन् । यो सँगै जम्मा संख्या जम्मा १३१ पुग्न आउँछ । बर्तमा अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत भनेको १३६ सांसदले पुग्छ । अझै पनि ५ सांसद नपुगेको कारण हिजो सर्वाेच्चमा जान नसेकेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो १४९ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर तयार भएको भनेपनि यकिन संख्या भनेका थिएनन् । तर आज सर्वाेच्च जानको लागि भने उनीहरुले बहुमत पुर्याएको बताइएको छ ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री दाबीमा हस्ताक्षर गरेका निवर्तमान सांसदहरुलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबार बोलाइएको थियो। सबैको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसद विघटनविरुद्ध हिजै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी थियो । रिट निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग दाबीसमेत गरिने नेताहरुको भनाइ छ ।देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरु सर्वोच्च जान लागेको नेताहरुले बताएका छन् । तर संख्या कति पुग्यो खुलाइएको छैन । सबै सांसदहरु लाइन लागेर सर्वोच्च जानेछन् । कानुन व्यवसायीको सहयोगमा तयार पारिएको रिटमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कांग्रेस देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

शुक्रवार मध्यरातमा गरिएको संसद विघटनविरुद्ध कानूनी तथा राजनीतिक लडाईँमा जाने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनले एक सय ४९ सांसदका तर्फबाट सामूहिक रिट दिने तयारी गरेका हुन् ।सर्वोच्चमा सांसदको एकमुष्ठ हस्ताक्षरसहित रिट हाल्दा त्यसले सर्वोच्चलाई दबाब पुग्ने र नैतिक रुपमा पनि आफूहरु बलियो हुने विपक्षी गठनबन्धनको ठहर छ । राष्ट्रपतिले गएको सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गरेकी थिइन् । कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।रिट दायर गर्दा संंविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश दिन माग गरिएको छ ।कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानुन व्यवसायीहरु सतीशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न भएक थिए ।

सर्वोच्चमा २२ वटा रिट निवेदन- प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ वटा रिट पेश भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट लिएर अदालतमा जान सक्छन् । शुक्रवार राती राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र वीरभद्र जोशीसहितका कानुन व्यवसायीले रिट पेश गरेका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले रिट अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने बताइएको छ ।

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !