सर्वोच्चमा बहसः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको मानहानी मद्धामा कारवाही होस

काठमाडौँ । जेठ ८ मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई चलिरहेको छ । विघटन बिरुद्ध परेका १९ वटा रिटहरुमाथिको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेन्चमा परेको छ । सुनुवाईमा बहस गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि कै अदालतको फैसलाविपरीत गएर अदालतको मानहानी गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको पक्षमा बहस गर्दै उनले हाम्रो प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री बन्ने र पदमुक्त हुने व्यवस्थाको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भएको भन्दै नियुक्ति र पदमुक्त यहीँबाट हुने जिकिर गरे । ‘यो प्रधानमन्त्री बन्ने र पदमुक्त हुने व्यवस्थाको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा हो । नियुक्ति र पदमुक्त यहीँबाट हुने हो’, उनले भने, ‘ओलीले विश्वासको मत लिन पुग्नुभएन । ११ फागुनको पूर्णपाठ नआउँदै हामी जनताको दुर्भाग्य हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री संसदमा प्रवेश गर्नुभएन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मानहानी गर्नुभएको छ ।’

त्यस्तै बहसका क्रममा अधिवक्ता बद्री भट्टले सबै धारा ७६ को प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भएको जिकिर गरे । उनले फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलामै धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने फैसला आइसकेको भन्दै अहिले त्यसविरुद्ध भएको जिकिर गरे । ‘धारा ७६ को सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भनेर बोलिसकेको छ सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलामै । यो आदेशको गंभम्र उल्लंघन गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ । अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाँउ । चुनावले नागरिकको स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ’, उनले बहसका क्रममा भने । यस्तै अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार छ कि छैन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रपतिको संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै यहाँ अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘२ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान छ । फागुन ११ को पृष्ठ ७ मा भनेको छ, ७६ को ५ मा सदस्य भनेको छ । कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्ने आधार पेस गरेमा कर्तव्य दिएको छ प्रममा नियुक्त गर्ने । राष्ट्रपतिले छुट्याउने अधिकार संसदलाई दिनुपर्थ्यो’, उनले तर्क गरे । अनि त्यसपछि राणाले सोधे, ‘७६ को उपधारा ५ मा एकभन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ ? २७१ को निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो ? सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्छ ?’ जवाफमा बुढाथोकीले निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो ? भन्ने हाइपोथेसिसको कुरा मात्रै भएको बताए । उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार कसले दिएको छ भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिले हेर्ने जिकिर गरे । उनको भनाइ पनि राणाले ‘तपाईंको सहायक निवेदन हो, प्रमुख आइसकेको अवस्था हो त्यसैमा छलफल हुन्छ’, भनेर बहस टुंग्याउन लगाए ।

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !