काठमाडौं ।
सरकार गठन भएको दोस्रो दिनमै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ।
गृहमन्त्री दिने विषयमा गठबन्धनभित्रकै नेताहरूबीच मतभेद् सिर्जना भएको हो ।तर गृह मन्त्री नपाए सरकारलाई गरेको समर्थन नै फिर्ता लिन्छु भनेपछि गठबन्धनका नेताहरू लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य भएको उच्च स्रोतले बताएको छ।
आइतबार बालकोटमा सत्तारुढ दलबीच भएको छलफलअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो। जसका लागि माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वा उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई ।
गृह मन्त्रालय दिने तयारीसमेत गरेको थियो। तर सोमबार बिहानैदेखि रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको स्रोतले बतायो।लामिछानेको धम्कीपछि ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले सम्झाउने प्रयास गरेका थिए। ओली र प्रचण्डले गृहबाहेक कुनै एक मन्त्रालय रोज्न र उपप्रधान मन्त्री सहित सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिने प्रस्ताव पनि लामिछानेलाई गरेका थिए।
रेशम चौधरी रिहा नभए सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सरकार नबन्ने, चौधरीलाई छुटाउन विधेयकको तयारी
काठमाडौं । हत्या आरोपमा जेलमा सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी रिहा नभए सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सरकार नबन्ने भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाइ आफ्नो बटमलाइन भएको भन्दै त्यो माग पूरा नभए कुनै पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि चौधरी रिहा नभइ सुदूरपश्चिममा सरकार नबन्ने देखिएको हो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कूल ५२ सिट छन् । बहुमतका लागि २७ सिट चाहिन्छ । यहाँ अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरुमध्ये नेकपा एमालेको ११ सिट छ । माओवादी केन्द्रको १० सिट छ । यी दुईको सिट जोड्दा २१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्तिको ७ सिट छ । यदि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्यो भने २८ सिट हुन्छ र सरकार बन्छ अन्यथा बन्दैन ।
यहाँ नेपाली कांग्रेसको १९ सिट छ । एकीकृत समाजवादीको ४ सिट छ । एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्वतन्त्र जितेका ताराप्रसाद जोशी एकीकृत समाजवादीका बागी हुन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशी एकीकृत समाजवादीतर्फ नै फर्किएको अवस्थामा पनि यहाँ अर्को पक्षको पनि २४ सिट मात्र हुन्छ । र, यो पक्षलाई पनि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेमा सरकार बन्न सक्छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य माग बनाएसँगै अब उनलाई रिहा गरेर मात्रै सुदूरपश्च्मिमा सरकार बनाउन सकिने देखिएको छ । सम्भवतः नागरिक उन्मुक्तिले पनि त्यही पक्षलाई समर्थन गर्नेछ जसले चौधरीलाई रिहा गराउनेछ ।
र, यो क्षमता अहिले संघीय सरकारमा सत्तामा रहेको गठबन्धनसँग छ ।यसअघि संघीय सरकारमा बहुमत पुग्न कठिन भएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
देउवा सरकारले फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको थियो जसमा चौधरीजस्ता सशस्त्र विद्रोहमा फौजदारी आरोप लागेकाहरुलाई रिहा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि त्यो कानुन बन्न पाएन र चौधरी छुट्ने बाटो बन्द भयो ।
अब अहिलेको सरकारले पनि चौधरीको रिहाइको लागि कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, अहिलेको सरकारले भने अध्यादेशको बाटो नरोजी नियमित प्रक्रियाबाट विधेयकमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । यो गठबन्धनको प्रतिनिधिसभामा भारी बहुमत भएकोले विधेयकमार्फत कानुन संशोधन गर्न बाधा नपर्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ ।
