न्यायधिश छनौटमा प्रधानन्यायधिश राणाले गरे ठूलो ‘सेटिङ्ग’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाइ आजदेखि संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै दायर भएका २६ वटा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका ४ वटा गरी ३० वटा रिटको सुनुवाइ आजदेखि संवैधानिक इजलासमा नै हुने भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १९ वटा रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्। ११ वटा रिट यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । अब सबै ३० वटाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने हो।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवेधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ । आफ्नो अध्यक्षमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन् ।

यसपालि संवैधानिक इजलासको लागि १२ न्यायाधीशको रोष्टरबाट चार जना न्यायाधीश छान्ने सुविधा राणालाई थियो।तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूपछिको वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई रोजेका छन्। त्यसपछिका वरिष्ठमध्ये चार जनालाई छोडेर उनले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका छन्। त्यसपछिका तीन न्यायाधीश छोडेर न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई उनले संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्।न्यायाधीश केसी यसअघिको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका रिट हेर्ने संवैधानिक इजलासमा थिए भने न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपालाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याइदिने न्यायाधीशमध्ये एक हुन्। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र श्रेष्ठको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपालाई विघटन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदिएको थियो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यववस्था छ। तर न्यायपरिषदले भने संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशको सूची बनाएको थियो। एक न्यायाधीशले अवकास पाएपछि तीमध्ये १३ न्यायाधीशमात्रै कार्यरत छन्।प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान उक्त सूचीमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता रहेकाले उनले गरेको विघटनको मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि उनी अघिल्लो पटक नै बाहिरिएका थिए। त्यसैले उनले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन।

संविधानको धारा ७६ (५) वमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरवहादुर देउवा दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते दुवैका दावी अश्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । बिहीबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि ११ जनाभन्दा धेरै न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गरेका थिए। यस्तै कानून व्यवसायीले चुनाव घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। अघिल्लो विघटन भन्दा यसपटक सर्वोच्च अदालतमा दोब्बर बढी निवेदन परेका छन् ।

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !