काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत मै असफल पार्ने प्रयास भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नै नदिएर असफल पार्ने प्रयास यसअघि समर्थन लिएर राष्ट्रपति निवास शीतलनिवास पुग्ने राजनीतिक दलका केही नेता नै सक्रिय भएको बताइएको छ ।
बाहिरबाट नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले पनि यो प्रयास जारी राखेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरुले कांग्रेस पदाधिकारीलाई दलहरु र त्यसका नेतृत्व केन्द्रित भएर छलफल थाल्न दबाब दिएपछि उनको विश्वासको मत मै संकटमा त पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत रहेको दाबी गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गरेका थियो । अहिले राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ । तर, राप्रपा विश्वासको मत अघि सरकारमा सहभागी हुन दुईवटा सर्त अघि सारेको छ ।
पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने र सरकारले त्यो दिनमा बिदा दिनुपर्ने, अनि राप्रपालाई चारवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
त्यसबाहेक वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि राप्रपाले खोजेको उच्च स्रोतको दाबी छ । तर राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाइ आफूहरु सरकारमा सहभागी हुन नचाहेको बताए ।
“न्युनतम साझा कार्यक्रममा साझा सहमति हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुपर्यो । त्यसपछि राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने भनेर निर्णय गरेकै छ,” राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “हामी अहिले नै सरकारमा जाने अनि २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा पाँच दिनका लागि मन्त्री बन्ने भन्ने त हुँदैन नि !”
उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि राप्रपाले मन्त्रालयको दावी प्रस्तुत गर्ने र सरकारमा पनि सहभागी हुने बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिएको अर्को दल हो –जनता समाजवादी पार्टी ।
जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माणमा आफ्ना नेता रकम चेमजोङलाई सदस्य पठाए पनि सरकारमा सहभागी हुनका लागि सर्त राखेको छ ।
उसका सर्त कडा हुँदै जानुले सरकारलाई विश्वासको मत लिन कठिनाइ पर्न सक्ने कतिपय नेताहरुको अनुमान छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेपछि राजनीतिकरुपमा झनै आशंका गरिएको छ ।
यस्तो आशंका बढ्पछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार भेटवार्ता गरेका छन् ।
भेटवार्ताका क्रममा उनले माधव नेपाललाई सरकारका विषयमा नकारात्मक निर्णय नलिन आग्रह गर्दै आफूले विश्वासको मत दिने वातावरण निर्माणको आश्वासन दिएका छन् ।
तर, माधव नेपालले भने उनलाई ‘विश्वासको मत दिने’ आश्वासन पनि दिन सकेनन् ।
“प्रचण्डको अनुहार हेरेर विश्वासको मत दिन सकिन्थ्यो तर, त्यहाँ फरक अनुहारहरु पनि देखिन्छ,” नेपालले भनेका छन्, “ती फरक अनुहारले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छौँ भन्ने अवस्था बन्न सकेको छैन ।”
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा बनेको गठब्रन्धन भएकाले त्यतै इङ्गित गर्दै नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेकपा एसका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले त नेकपा एससँग सरकारमा रहेका कुनै पनि पार्टीले विश्वासको मत नमागेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालको भेटलाई व्यक्तिगत भेटका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
“प्रचण्डजी र माधव नेपालबीचको भेट व्यक्तिगत हो । त्यसका विषयमा हाम्रो पार्टीलाई जानकारी नै छैन,” खतिवडाले भने, “पार्टीलाई जानकारी आएपछि पार्टीले निर्णय गर्ने हो । २६ गते अघि हामी यसका विषयमा औपचारिक निर्णय नै गर्नेछौँ ।”
उनले विश्वासको मत दिने सम्भावना कम रहेको संकेत गर्दै समर्थन दिनुपर्ने आधार कारण बने त्यसवेला नै बताउने भनेका छन् ।
विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल वर्तमान सरकार जोगाउने र ढाल्ने विषयमा राष्ट्रिय भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय चासो ज्यादा भएको बताउँछन् ।
वास्तविकता जेसुकै भए पनि वर्तमान सरकारको ‘ओनरसिप’ लिने प्रयास चीनले गरेको उनको टिप्पणी छ ।
त्यही कारण वर्तमान सरकारको स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठेको उनको बझाई छ ।
“प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनले सबै नाका खोलिदियो । चीनले भ्रमणको निम्तो दियो । चिनियाँ टोली नेपाल आयो भने यही समयमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भयो,” डा. दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “यी सबै घटनाले यो सरकारको ओनरसिप चीनले लिन खोजेको देखिन्छ । यसले अन्य शक्ति राष्ट्रलाई इगो सिर्जना गरिरहेको छ ।”
कांग्रेसका कतिपय नेताले पुरानै गठबन्धन सक्रिय बनाउन लागिपरेको दाबी गरेका छन् । तर नेता रामचन्द्र पौडेलले भने त्यस्तो गृहकार्य नभएको बताउँछन् ।
“त्यस्तो पहल भएको मैले पाएको छैन,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “त्यस्तो प्रयास हुन सकेको भए गठबन्धन नै टुट्ने थिएन ।” तर उनले वर्तमान संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
