सर्वाेच्चमा बहसः ओलीले किस्ताबन्दीमा संविधान च्याते श्रीमान्’

मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको हो । पहिलो सुनुवाइ खतिवडाले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिटमाथि गरिरहेका छन् । 

रिट निवेदक त्रिपाठीले भर्खरै बहस सकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किस्ताबन्दीमा संविधान च्याच्ने काम गरिरहेको भन्दै त्रिपाठीले अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनुपर्ने तर्क राखे ।

‘श्रीमान्, संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ ले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि अर्काे सरकार नबनुन्जेल सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्ने छ भनेको छ । यसकाे अर्थ भइरहेको मन्त्रीपरिषदमा फेरबदल गर्न पाइँदैन’, त्रिपाठीले भने, ‘संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को ‘ग’ अनुसार संसद् विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ । अर्को सरकार गठन नभइन्जेलका लागि मात्रै उसले सरकार चलाउन पाउँछ । यसले दैनिक कार्य मात्र सञ्चालन गर्ने हो ।’

अहिलेको सरकारले अन्य नियुक्तिसमेत गर्न नपाउनु पर्नेमा ओलीले मन्त्री नै नियुक्त गरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको त्रिपाठीको तर्क छ । ‘केपी ओलीले किस्ताबन्दीमा संविधान भत्काउन थाले । अब अदालतले हस्तक्षेप गरेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटमा दिएका थिए । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिटमा उल्लेख छ । निवेदकको दाबीअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७ (३) को प्रतिकूल छ । पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग रिटमा गरिएको छ । साथै, दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी र एमालेकै केहीलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !