यी हुन् सर्वाेच्च अदालतले ओलीलाई दिएका ६ झड्का

काठमाडौँ । पछिल्लो केही सातादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आइरहेका असंवैधानिक कामहरुमाथि सर्वाेच्च अदालतले एकपछि अर्काे झड्का दिएर शवक सिकाइरहेको छ ।

मंगलवार सर्वाेच्चले ओलीले जेठ २१ र २७ मा थपेका २० मन्त्रीहरुको पद खारेज गर्नु पनि ओलीमाथि अर्काे झड्का लाग्नु हो । यो सँगै वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद जम्मा ५ सदस्यीय भएको छ । केही सातादेखि ओलीलाई न्यायलयले ६ वटा मुख्य आदेश दिदै अप्ठ्यारो पारेको छ । नागरिकता अध्यादेश खारेज

तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अध्यायादेशमार्फत ल्याए । नागरिकतासम्बन्धी यो अध्यादेश सर्वोच्चले २७ जेठमा खारेज गरेर ओलीलाई संकटमा पारिदियो ।

एमालेको दशौं महाधिवेशन कमिटी अमान्य – पार्टीको ह्वीप नमानेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेशसमा सदस्यलाई एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सांसद र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अमान्य करार गर्दै उसले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।

चुरे दोहनमा रोक- अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको यो कार्यक्रम लागू नगर्नु भन्दै सरकारका नाममा ४ असारमा आदेश दियो ।

राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अमान्य – सरकारले २५ जेठमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता खुकुलो बनायो । तर, सर्वोच्च अदालतले ४ असारमा निर्देशिका संशोधन अमान्य हुने करार गरिदियो ।

२० मन्त्री पदमुक्त गर्दै ओली कामचलाउ भएको फैसला – ७ जेठ मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । दुई पटक गरेर उनले २० जना मन्त्री थपेका थिए । ती सबै मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओली पनि संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना- दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिदिइन् । तर, ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परामादेश जारी गरिदिएको थियो ।

मन्त्री पदमुक्त- पुनर्स्थापित संसदबाट विश्वासको मत नपाएपनि ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए । दोस्रोपटक शपथ लिएसँगै ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादललाई सर्वोच्चले ६ जेठमा पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

नैतिकता र राजीनामाको प्रश्न – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवम् संविधानका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले अब तत्काल नैतिकता देखाएर पदबाट हट्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर राजीनामा दिँदै अर्को व्यक्तिलाई सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिनुपर्ने बताए।

सरकारले गरेका निर्णयहरु अदालतले एकपछि अर्को गरी अदालतले रोक लगाउनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अब आफूले सरकार चलाउने नैतिकता गुमाइसकेको महसुस गर्नुपर्ने केसीको टिप्पणी छ। ‘संविधान र कानुनमा टेकेर काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ ’, केसीले भने ‘अब संविधानको रक्षाका लागि पनि ओली हट्नुपर्ने भएको छ।’

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !