सर्वोच्चमा बहसः ओलीले कुन हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा शुरू भएको छ ।

सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दायर गरेको रिटलाई मुख्य मुद्दा मानेर अन्य रिटहरुलाई सोही मुद्दाको सहायक मुद्दा मानेर सुनुवाइ अगाडि बढेको हो।

बुधबार निवेदकको पक्षबाट पाँचजना मात्रै कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। संवैधानिक इजलासले बिहीबारसम्म वकिलहरुलाई बहस नोट पेश गर्न समय दिएको छ। निवेदकतर्फबाट एउटा मात्रै बहस नोट पेश गर्ने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बहस नोट लेखेका छन्।

१४६ सांसद्को तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन्। प्रतिवादका लागि सरकारी वकिलहरूले १५ घण्टा पाउनेछन्। फेरि, निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा पाउनेछन्। यसरी दुवै पक्षलाई १५/१५ घण्टा समय तोकिएको हो। त्यसपछि ‘एमिकस क्युरी’का रुपमा चार जनाले आधाआधा घण्टा समय पाउने छन्।

शुरूमा बहस गर्दै अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि पछिल्लोपटक गरेको दाबी नै गलत भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने बताए।

‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुको अर्थ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हो। वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि सरकारको दाबी गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘मार्ग प्रशस्त भन्नु ओलीले सरकार बनाउन नसक्ने आधारमा भनिएको हो।’

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार देउवाको नेतृत्वमा बन्ने निश्चित भएको उनले बताए। विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता खातीले तर्क गरे।

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रतिक्रिया दिनुहोस !