संसद विघटनः संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री भन्दा बढी राष्ट्रपतिमाथि खनिए अधिवक्ताहरु

काठमाडौँ – दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटनविरुद्ध बहस गर्दै १४६ जना सांसदका वकिलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘तारो’ बनाएका छन्। सेरिमोनियल हैसियतमा रहेकी राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा बढी भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने जिकिर निवेदकतर्फका वकिलले गरेका हुन्। उनीहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई नभएको दाबी इजलास समक्ष राखेका छन्।

बुधबारदेखि सुरु भएको विषय केन्द्रित बहसमा भाग लिएका पाँचजना कानुन व्यवसायीहरुले बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका हुन्।बुधबार निवेदकतर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसदले गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्ने र दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने निर्णयमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।

‘सांसदको मतदान गर्ने अधिकार राष्ट्रपति काट्न पाउँदैन। त्यो ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएको जनप्रतिनिधिको अधिकार हो,’ संवैधानिक इजलासमा थापाले भने, ‘१४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेपछि पनि अस्वीकार गर्ने तपाईं (राष्ट्रपति भण्डारी) को? जनताका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न पाउँदैनौँ भन्ने? कहाँबाट आयो त्यो अधिकार?’उनले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीले आफूहरुसँग मात्रै रहेको जस्तो व्यवहार देखाएको बताए।

संसद विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओेलीसँग भन्दा पनि त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कामप्रति प्रश्न उठाएका थापाले धारा ७६ (५) मा उल्लेख भएको ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर भन्दा ठूलो अरु केही नहुने उल्लेख गरे।उनले इजलास समक्ष प्रतिप्रश्न गरे, ‘१४९ जनाको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेपछि त्योभन्दा ठूलो आधार के चाहियो? बहुमतका लागि १३६ जना सांसद चाहिने भए पनि त्योभन्दा बढीको समर्थन जुटाउनु पर्याप्त भएन?’

उनले सरकार गठनका लागि धारा ७६ मा उल्लेखका भएका उपधाराहरु (१), (२) र (३) भन्दा (५) विल्कुलै फरक रहेको दाबी गरे। अघिल्ला उपधारामा दलको समर्थन अनिवार्य भए पनि उपधारा (५) का लागि नचाहिने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको दाबी थियो।विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने अनि लगत्तै वैकल्पिक सरकार पनि मै बनाउँछु भनेर दाबी गर्ने ओलीकोे कदम अनैतिक भएको उनको जिकिर थियो।विघटन रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। बुधबार निवेदक पक्षले पाएको १२ घण्टा मध्ये चार घण्टा व्यतीत गरेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दियो।

गत जेठ ७ गते शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १४९ जना सांसदको मसर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। देउवाको दाबी परेपछि त्यसलाई विवाद बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जसपा संसदीय दलको समर्थन रहेको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरे। दाबी गरिएका सांसदहरु एक अर्का उम्मेद्वारका समर्थनका रुपमा दोहोरिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७ गते मध्यराति देउवा र ओली दुवैको दाबी अस्वीकार गर्दै प्रतिनिसभा विघटनको बाटो खोलिदिएका थिइन्।

लगत्तै ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेरू प्रतिनिसभा विघटन सिफारिस गरेपछि मध्यराति २ बजे प्रतिनिसभा विघटन भएको निर्णय गर्दै चुनावको घोषणा गरेकी थिइन्। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधीवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने अधिकार भएको तर उल्लंघन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरे। कार्कीले पनि धारा ७६ (५)को व्यवस्था अन्य उपधाराहरुभन्दा पृथक भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको छ। बहुमत सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुुनुपर्छ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति भण्डारीमा ‘दुरायस र बद्नियत’ देखिएको आरोप लगाए। उनले जसरी पनि संसद विघटन गर्ने र केपी ओलीलाई सत्तामा टिकाउने दुरायसपूर्ण व्यवाहार राष्ट्रपतिले गर्दा संविधानको उल्लंघन हुन पुगेको जिकिर गरे। यादवले भने, ‘राष्ट्रपतिको कदम दुरासय र बद्नियतपूर्ण छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउदा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छैन भन्ने कुरा बद्नियतका साथ आएको हो। बहुमत सांसदले समर्थन गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ।’

विषय वस्तु केन्द्रित बहसको थालनी गर्ने अवसर पाएका बन्दीले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पटक–पटक संविधान उल्लंघन भएको बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गरिमा राख्न नसकेको र संविधानले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर अधिकार प्रयोग गरेको उनको दाबी थियो।‘राजाको कमदलाई खारेजी गरेर संवैधानिक दायरामा ल्याउने अदालतले राष्ट्रपतिलाई असीमित अधिकार प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन, उनले अगाडिड भने, ‘संविधानले बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित दाबी प्रस्तुत गर्न भनेको अवस्थामा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गरिएको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। पाँच पूर्व प्रधानमन्त्री र १४६ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको अवस्थामा बहमुत तय हुने आधार भन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ?’

बन्दीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि वैकल्पिक सरका गठनका लागि आह्वान हुँदा दाबी गर्न नमिल्ने बताए।उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाइसकेपछि यदी संवैधानिक नैतिकता प्रधानमन्त्रीमा थियो भने एमालेले अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको बनाएर संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दाबी गर्न सक्ने थियो। विश्वासको मत नपाउने अनि फेरि त्यही पदमा दाबी गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।’बन्दीले उक्त दाबी गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधरा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिइ उपधारा ५ मा जान पाइन्छ? भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा बन्दीले उपधारा ४ अनुसार ओलीले विश्वासको मत लिनै पर्ने वा राजीनामा दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

अधिवक्ता बन्दीले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले चार अवस्थामा मात्रै ह्वीप उल्लंघन गर्न नहुने भनेको छ। ती चार अवस्था अहिले होइन। त्यसकारण धारा ७६ (५) मा ह्वीप लाग्दैन।’उनले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कमदमाथि प्रश्न उठाए। भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको परिक्षण समेत सीमाबाहिर गएर गरेको भनाइ राखे।

बन्दीले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गरि परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। कसलाई कारवाही गर्ने वा कसको समर्थन जोडिएको छ भन्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै हुन्छ। राष्ट्रपतिले सांसदको दोहोरोपन भएका कारण दाबी पुग्दैन भन्नुभयो। केन्द्रीय समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिबाट भयो, त्यो मिल्दैन।’मलाई त्यही केटी चाहन्छ’ भन्ने गीतमा जस्तै राष्ट्रपति भण्डारी ‘मलाई केपी ओली नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ’ भन्ने आशयका साथ अघि बढ्दा संविधान उल्लंघन हुन पुगेको बन्दीको दाबी थियो।

सेयर गर्नुहोस
  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    41
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !