काठमाडौं ।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ की निर्मला कुर्मी बेपत्ता घटनाबारे छानबिन गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अधिकारकर्मीहरू धर्ना बसेको आज २६ दिन पुग्यो ।
अधिकारकर्मीले धर्ना थालेको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आज बृहत् नागरिक आन्दोलन सडकमा उत्रियो । माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरतर्फ मोडियो । अचानक उनीहरूले जिल्ला अदालतभित्रको बाटोबाट सिंहदरबार छिर्ने प्रयास गरे ।
तर, प्रहरीले रोकेपछि उनीहरूको प्रयास असफल भयो । त्यस क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडिको सडकमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप नै भयो । त्यसपछि प्रहरीले नेपालगञ्जबाट आएको टोलीको नेतृत्व गरेकी अधिकारकर्मी रुबी खानसहितलाई नियन्त्रणमा लियो । अरू प्रदर्शनकारीले जिल्ला अदालत अगाडि आन्दोलन जारी राखे ।
बिचबाट नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता नारायण वाग्ले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकारहरूलाई नछाडेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहेका थिए ।
“यो काम गर्ने सरकार हो कि ‘स्टन्ट’बाजी गर्ने सरकार हो ? यो खालि बकबक गर्ने सरकार हो । हामी न्याय माग्दै सिंहदरबार छिर्न खोजेका थियौँ । हामी नयाँ सरकारको परीक्षा गर्न आएका थियौँ । तर, सरकारले उदाङ्ग प्रदर्शन गर्यो,” वाग्लेले भनिरहेका थिए, “सिंहदरबार जनताको हो । लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर भुईंमान्छेमाथि सरकार कहिलेसम्म तगारो बन्ने ?”
अधिकारकर्मीहरूले एकल महिला निर्मला कुर्मीको बेपत्ताबारे छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, मुद्दालाई अदालतसम्म लगिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । निर्मला कुर्मी बेपत्ता घटनाका आरोपित बादशाह कुर्मीलाई पक्राउ गरेर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उनीहरूले चरणबद्ध रूपमा उनका दुई छोराको रहस्यमय मृत्यु हुनु, त्यसपछि निर्मला बेपत्ता हुनुजस्ता घटनाको निष्पक्ष छानिबन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
निर्मलाका श्रीमान महालु कुर्मीको ०६२ सालमा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि २०६६ सालमा दुवै छोराको १० दिनको अन्तरालमा मृत्यु भएको थियो । ०६९ सालमा विभिन्न व्यक्तिले निर्मलाको नाममा रहेको १० कट्ठा जग्गा अरूकै नाममा नामसारी गरेको खुलेको छ । त्यसपछि ०७६ सालमा निर्मला भारत गएका बेला उतै बेपत्ता भएकी थिइन् ।
अधिकारकर्मीहरूको पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा पूर्वसभासद तथा नेपाली कांग्रेस बाँकेका नेता बादशाह कुर्मीसहित सात जनालाई प्रहरीले नेपालगञ्जबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूलाई २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गएको असोजमा रुबी खानकै नेतृत्वमा अधिकारकर्मीहरू नेपालगञ्जबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला पनि उनीहरू माइतीघरमा अनशनमा बसेका थिए । पछि गृहका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो । समितिले कात्तिक दोस्रो साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
पुस २० गते गृहमन्त्री र खानबीच अनशन तोड्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला विभिन्न बुँदामा सहमति पनि भएको थियो ।
तर, सरकारले आश्वासन मात्र दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । कुर्मी बेपत्ताबारे प्रहरीले उजुरीसमेत लिन नमानेकाले आफूहरू केन्द्रसम्म आइपुगेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
“कति निर्मलाहरू हामीले गुमाउने ? राज्य संयन्त्रले २० वर्षसम्म पनि न्याय दिने प्रतिबद्धता मात्रै दिन्छ । राज्य संयन्त्रहरूले लम्ब्याउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । न्यायमूर्तिले न्याय मिचेको छ,” खानले भनिन् ।
तेस्रो चरणको आन्दोलनको १७ औँ दिनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माइतीघरमै पुगेर अधिकारकर्मीहरूलाई भेटेका थिए । उनले न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर, वर्तमान सरकारले पनि आफूहरूमाथि अन्याय गरेको रुबीको आरोप छ । “नयाँ सरकारबाट केही नयाँ अपेक्षा थियो । तर नयाँले पनि न्यायको अनुभूति दिलाउन सकेन,” उनले भनिन् ।
उनले आफूहरू न्याय नपाएसम्म माइतीघरमै धर्ना बस्नेसमेत बताइन् । “हाम्रा जम्मा चार बुदेँ माग छन् । यी मागहरू सरकारले पूरा गर्नैपर्छ,” उनले भनिन् ।
