संविधानले केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेको छैन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा आज पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । बहस गर्दै संविधानविद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानले केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर नभनेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रिक्त नभइ धारा ७६ को उपचार ५ को प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उपधारा ५ मा जानका लागि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, धारा ७६ का सबै उपधाराअनुसार केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छअरु बन्न सक्दैनन्, पाउँदैन भन्ने त संविधानले व्यवस्था गरेको छैन ।

उहाँले उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको एक जना सदस्यले पनि आधार पेस गर्न सक्ने बताउनुभयो ।आचार्यले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई मान्यता दिए संविधान नै जाने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, अस्तिको आदेशमा पनि सरकार बनाउनुपर्ने प्रक्रिया संसदभित्र खोज्नु पर्ने र एकपछि अर्को प्रक्रियामा जानु पर्ने लेखिएको छ, अदालतले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई मान्यता दियो भने त संविधान जान्छ ।’

सेयर गर्नुहोस
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !