वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की भन्छन अदालतबाट सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्दैन

काठमाडौं, सोमबार रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटबाट सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन् । उनले सरकार गठन नहुँदासम्म देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीका अनुसार ‘अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौं भनेर भन्नुपर्छ’। ‘अब अदालतले ७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरुले फ्रि भोटिङ गर्न सक्छन् । त्यसपछि दलहरूको आफ्ना कुरा हुन्छन्’।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने एमालेका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले देउवालाई धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा मतदान नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्दैन भनी अदालतले आदेश दिनुपर्ने पनि बताए ।

१४६ सांसदले अदालतमा रिट दिनुले संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताए । ‘यही हो वैकल्पिक सरकारको आधार । ७६(५) ले फ्रि भोटिङलाई मान्यता दिएको छ । र अब अदालतले भन्नुपर्छ- ७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन र ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म सांसदहरुले फ्रि भोटिङ गर्न सक्छन् ।

सेयर गर्नुहोस
  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    16
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !