सर्वाेच्चले देशमा निर्दलीयता ल्याउन खोज्यो, अब आन्दोलनको विकल्प छैन:ओलीपक्ष

काठमाडौं । नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको टिप्पणी गरेको छन् ।

संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति संक्षिप्त निप्पणी गर्दै खरेलले भने, ‘यो फैसलाले संविधानले आत्मसात गरेको प्रणाली र शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ ।’

खरेलले संविधान एवं संवैधानिक नैतिकताको जामा पहिरिएर संसदीय शासन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने ढंगले फैसला आएको भन्दै यसले देश र जनताले खोजेको राजनीतिक निकासलाई अवरुद्ध पारेको आरोप लगाएका छन् । खरेलले भने, ‘यसले वैयक्तिक कुण्ठालाई संस्थागत रूपमा निकास दिएको छ । उनीहरूका निजी कुण्ठालाई अदालती व्याख्याका रूपमा संस्थागत गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाले नेपालीजनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघा’, उनले सामाजिक सञ्जामार्फत भनेका छन्, ‘सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्ने भो ।’

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सार्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले मुलुकमा निर्दलीय व्यवस्थाको बिजारोपण गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुने भन्दै नेता बस्नेतले मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको बताएका छन् ।

‘तुरुन्त अहिले नै माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालतको असंवैधानिक फैसलाको विरुद्ध बिरोध जनाउ’ अदालतको आदेशविरुद्ध प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्दै नेता बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्बोच्च अदालत चुकेको दिन। निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिन।

उनले थप लेखेका छन्– व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाउमा सेटिङवाला केही न्यायमूर्तीका नामधारीहरुले हातमा लिएको क्षण। अब देश राजनैतिक द्वन्दमा प्रवेश गरेको छ। यो परमादेश कार्वान्वयन गर्न असम्भव छ ।

सेयर गर्नुहोस
  • 631
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    631
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !