कति महिनाको लागि प्रधानमन्त्रि हुदैछन् शेर बहादुर देउवा ?

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले सोमबार ४ विशेष महत्व राख्ने फैसला गरेको छ । पहिलो आदेश संसद विघटन हुन सक्दैन । दोस्रो आदेश साउन ३ गते साँझ ५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन । तेस्रो प्रधानमन्त्रीमा शेर बहादुर देउवाको दाबी संविधानसम्मत छ, उनैलाई नियुक्ती गर्नू, चौथो धारा ७६ को ५ मा दलीय ह्वीप लाग्दैन, दल बाहिरको व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा कारवाही हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै अबको सरकार कस्तो बन्छ भन्ने चासो बढेको छ । अदालतको आदेशले तत्कालै शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि एक महिनापछिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बर्तमान राजनीतिको परिदृष्य नै फेरिएको छ । सबैलाई अब चासोको विषय अबको राजनैतिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने चासो छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिले मङ्गलबार अपराह्न ५ बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । पोखरेलले भने, ‘अब सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ५ बजेभित्र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उहाँले ३० दिनभित्र सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।’

तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमक्ष दुई वटा विकल्प रहने पोखरेलको दाबी छ । पहिलो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

तर बारका पूर्व महासचिव पोखरेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटक फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सक्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलमध्ये कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न आव्हान नगरेमा वा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा पनि शेरबहादुर देउवा नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहने सम्भावना रहेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रपतिले फेरि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान नगरेमा वा त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था नभएमा शेरबहादुर देउवा अबको कम्तीमा ७ महिना प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

सांसदबाट विश्वासको मत लिएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल अर्थात् १७ महिना (२०७९ मङ्सिरसम्म) काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनेछन् । त्यसपछि भने संसदीय अङ्कगणितका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ ।

सेयर गर्नुहोस
  • 696
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    696
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !