एमाले विभाजन: संसदमा दोहोरियो २४ वर्षअघिको दृश्य, के भएको थियो २४ बर्ष अघि?

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले विभाजन हुँदा २४ वर्षपछि पनि उस्तै दृश्य दोहोरिएका छन् । एमालेको असन्तुष्ट पक्ष नयाँ पार्टी गठनका लागि निर्वाचन आयोग धाइरहँदा संस्थापन भने १४ सांसदमाथि कारबाही गराउन संसद सचिवालयमा धर्ना दिन पुगेको छ ।

जुन दृश्य २४ वर्षअघि २१ फागुन २०५४ मा देखिएको थियो । त्यतिबेला सभामुख रामचन्द्र पौडेलले एमालेले निष्कासन गरेका १० सांसदको पद खारेज गर्न अस्वीकार गरेका थिए । अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकार त गरिसकेका छैनन्, तर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीले कारबाही अघि बढाएका १४ सांसदबारे निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीनिकट स्रोतले माधव नेपाल समूहकाे नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म कुनै निर्णय नलिने दाबी गरेको छ ।

त्यतिबेला पार्टी विभाजन गर्न लागेका सांसदको पद खारेज नगरेपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल विवादमा परेका थिए । बामदेव गौतम समूहले पार्टी विभाजनको तयारी गरेपछि २१ फागुन ०५४ मा एमालेले आकस्मिक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलायो । त्यसले गौतमसहित १० नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य र संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्‍यो ।

निष्कासित हुने नेताहरूमा गौतम, सहाना प्रधान, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, देवी ओझा, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सीतानन्दन राय, केशवलाल श्रेष्ठ र मोहनचन्द्र अधिकारी थिए ।

एमालेले सोही निर्णयका आधारमा ती नेताहरूको सांसद पद खारेज गर्न सभामुखलाई निवेदन दियो । तर, सभामुख पौडेलले एमाले सांसदमाथि कारबाही गरेनन् । निष्कासित सांसदलाई पदमुक्त नगरेर पार्टी विभाजनमा सघाएको भन्दै एमालेले पौडेलविरुद्ध महाअभियोगसमेत लगाएको थियो । सो महाअभियोग पारित त भएन, सभामुखको निष्पक्षतामाथि भने प्रश्न उठ्यो ।

अहिले पनि घटना उसैगरी दोहोरिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा एमाले विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने सहमति ३१ साउन बनेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपालको बैठकले अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी बनेपछि ३२ साउन मध्यराति संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । १ भदौमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही दिन एमालेले आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाही गर्न संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरायो ।

एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी रहेका छन् । त्यसको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा समेत पठायो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ भदौमा अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुग्यो । नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया अघि नबढ्दै दिइएको ह्वीप उल्लंघनको कारबाही सभामुख सापकोटाले अघि बढाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ । बिहीबार एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहितको टोलीले भेटेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले टोली शुक्रबार पनि धर्ना दिन सभामुख कक्ष पुग्यो ।

पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सूचीकृत गरेर नयाँ पार्टी गठन नगर्न एमाले टोलीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । अरु पार्टीले सांसद हटाउँदा २४ र ४८ घण्टाभित्रै सूचना टाँसिएकोमा एमालेको कारबाही रोकिएको भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुखलाई चेतावनी दिएका छन्, ‘अग्निप्रसाद सापकोटाजीलाई संसद चलाउनु छ कि छैन ?’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सभामुखलाई स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिन दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आफूले चाहेको निर्णय गराउन अहिले सभामुखलाई बाध्य बनाउन खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘सभामुखले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिनुपर्छ, कसैले धम्क्याउन भएन ।’

संवैधानिक संस्था र पदाधिकारीका विवादास्पद कामले मुलुकको परिस्थितिलाई नै असामान्य बनाउन मद्दत गरिरहेको उनी बताउँछन् । ढुंगानाले भने, ‘सभामुख विवादमा आउनु हुँदैन । निष्पक्ष भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनले देउवाले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धमा रिट परेकाले सभामुखले फैसला पर्खिन पनि सक्ने बताउँछन् ।

तर, संसद चलेका बेला संसदमै र नचलेका बेला पन्ध्र दिनभित्र कारबाहीको सूचना टाँस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि एमालेको कारबाही रित पुर्‍याएर आए/नआएको हेरेर सभामुखले निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘ह्वीप लगाए/नलगाएको, सफाइका लागि स्पष्टीकरण सोधे/नसोधेको हेरेर कानुनी व्यवस्था अनुसार यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । कारबाही गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे भने उनले केही बताउन चाहेनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत माग्दाको दिन एमालेले पक्षमा मत हाल्न ह्वीप जारी गरेको थियो । माधव नेपालसहित २८ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे । पार्टी निर्णय विपरीत विश्वासको मत नदिएर संसद बहिष्कार गरेका आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, पार्टी एकताका लागि भन्दै कारबाही भएको थिएन ।

कार्यदलस्तरमा २७ असारमा गरिएको १०बुँदे सहमतिमा समेत विगतका गतिविधिका कारण कारबाही नहुने उल्लेख थियो । ३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसदलाई कारबाही गर्न २८ असारको फैसला बाधक थियो । नेपाल समूहले अध्यादेशबाट पार्टी विभाजनको तयारी थालेपछि एमालेले तीन महिनाअघिको ह्वीप उल्लंघनको निहुँमा कारबाही थालेको हो ।

२५ साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाही गरेको भन्दै नेपालसहितका सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने एमाले अडान छ । नेपाल पक्ष भने १०बुँदे सहमति र कारबाही फिर्ता लिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका देखाउँदै पार्टी दर्ता निवेदन दिनुअघि संसद सचिवालय पुगेर कारबाही रोक्न आग्रह गरेको थियो ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पार्टीले कारबाहीको पत्र पठाएपछि सभामुखले रोक्नुको अर्थ नरहने बताउँछन् । ‘कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था छ । यस्ता विषयमा सभामुख विवादमा आउनु राम्रो हुन्न,’ उनले भने, ‘सभामुखले पक्कै सोचेर निर्णय लिनुहोला ।’ – यो समाचार शिलापत्रमा जनक नेपालले लेखेका हुन् ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 272
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    272
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !