एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एकैदिन दुई ठुला झड्का, के-के हुन् ?

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकैदिन दुई झड्का लागेको छ ।

पहिलो – एमालेका बरिष्ठ नेता रहेका माधव कुमार नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको थाहा पाएलगत्तै एमालेले केन्द्रीय समिति सदस्य थप गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको विवरणले मान्यता नपाउने भएको छ । भदौ शुरूमा एमालेले २०३ सदस्यबाट बढाएर २६० पुर्याएर केन्द्रीय समिति विवरण अद्यावधिक गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कानुनअनुसार दल दर्ता गर्दाको पार्टीको विधान र त्यस बखत आयोगमा रेकर्ड भएका केन्द्रीय सदस्यको आधारमा अघि बढ्ने आयोगले तयारी गरेको छ । नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा आयोगले एमालेको २०३ सदस्यीय साबिककै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल पक्षलाई फरक पार्टी ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी’ दर्ताका लागि सनाखत गर्न आगामी भदौ ९ गते बोलाएको छ । सनाखतका क्रममा नेपाल पक्षले अब २६० को २० प्रतिशत नभई २०३ बाटै २० प्रतिशत पुर्‍याउँदा हुने भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले अद्यावधिक गरेको २६० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आयोगले आधार नमान्ने भएको छ ।

गत मंगलबार भदौ १ गते एमाले पार्टीको निर्णयको आधिकारिक माइन्युटसहित एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम थपेर २०३ को ठाउँमा २६० पारेर आयोगलाई विवरण दिएको थियो । सनाखतका क्रममा २० प्रतिशतको मापनका लागि २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै आधार मानिने आयोगले जनाएको छ ।

माधव नेपालले गत भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा एमालेका २०३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५८ सहित अरू केन्द्रीय सदस्य समेत थपेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगले ओली पक्षले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता नदिने भएसँगै नेता नेपालले आयोगमा बुझाएका ५८ मध्ये ४१ केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने देखिन्छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेका १४ जनाले मान्यता नपाएको खण्डमा पनि नेता नेपाललाई आवश्यक सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ ।

संशोधित कानुन अनुसार २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद सङ्ख्या भनिएकाले नेता नेपाललाई पार्टी गठन गर्न सांसदको आधारमा प्रतिनिधि सभाका १२१ र राष्ट्रिय सभाका ३३ गरी भने १५४ जना सांसदको २० प्रतिशत हुँदा ३१ जना सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र पठाउँदै सांसदहरुको सनाखत गर्न आग्रह गरेको छ । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा कुन दलमा को सांसद रहेका छन् भनि स्पष्ट गर्न सभामुखलाई आयोगले आग्रह गरेको हो ।

माधव नेपालले एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका छन् भने जसपाबाट महन्त ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छ्न । माधव नेपालले एमाले र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टीबाट २० प्रतिशत सदस्य संख्या लिएर फरक पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले सभामुखलाई औपचारिक पत्र पठाएर जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।

‘आयोगले निर्णय गरेर सभामुखलाई पत्र पठाइसकेको छ, निर्वाचन आयोगका अधिकारीले भने, ‘सभामुखको जवाफ पर्खिरहेका छौं । बुधबार सनाखतका लागि बोलाइएका त्यसअघि नै संसद सचिवालयबाट पत्रको जवाफ आउने आयोगको अपेक्षा छ ।’

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार माधव नेपाललाई संघीय सांसदहरुको संख्याका आधारमा नयाँ दल दर्ता गर्न ३१ सांसद आवश्यक पर्छ भने महन्थ ठाकुरलाई ७ सांसद भए २० प्रतिशत पुग्छ । सरकारले यसअघि ४० प्रतिशतको प्रावधान हटाएर २० प्रतिशतमा दल फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।

दोस्रो– त्यस्तै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले दुई सांसदमाथि गरेको कारवाही मान्य नहुने प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ ।

एक स्वतन्त्र सांसद अजय शाही र विमला खत्रीलाई पदमुक्त गर्न एमालेले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर सचिवालयले भने एमालेलाई पत्र पठाउँदै सांसदद्वय अजय शाही र विमला खत्री वलीमाथि एमालेले गरेको कारवाही प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रस्ट पारिएको छ । सचिवालयले दुवै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएको हो ।

आफूले पत्र पठाएर कारबाहीसम्बन्धी विवरण जानकारी गराए पनि उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको सूचना प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले जानकारी नगराएको भन्दै एमालेले दुई दिनसम्म प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसद विमला वली र सांसद अजय शाही दुवैको नाम दलका सदस्यका रुपमा समावेश गरेको भए पनि उनीहरुले भर्ने अनुसूची ६ अनुसारको व्यक्तिगत विवरण फारममा आफु एमालेको सदस्य नभएको ब्यहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको प्रस्ट पारेको छ ।

ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको ब्यहोराको पत्र एमालेलाई पठाएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । उनका अनुसार एमालेले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८८ अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरुको नाम समावेश गरेपनि व्यक्तिगत विवरणमा ए लेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको भनी एमालेलाई पत्र दिइएको छ ।

पत्रमा सांसद विमला वलीको हकमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले अनुसूची ७ को फारममा आफ्नो सदस्य रहेको विवरण लेखेका छन् भने अजय शाहीको हकमा भने एमालेले आफ्नो सदस्य रहेको विवरण सचिवालयमा बुझाएको थियो ।

सचिवालयले एमालेलाई पठाएको जवाफी पत्रमा अजय शाही निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूहबाट सहभागी भएको र उनको व्यक्तिगत विवरणमा पनि स्वतन्त्र समूहको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेको उल्लेख भएको कारण उनलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखको एमालेले माग्यो राजीनामा- काठमाडौं । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशका सभामुख सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनको राजीनामा माग गरेको छ ।प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली र अजय शाहीलाई कारवाही गर्न नमिल्ने निर्णय सभामुखले सुनाएपछि एमालेले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग गरेको हो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय वली र शाहीले गत वैशाख १९ गते, जेठ १९ गते र जेठ ३० गते संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको दाबी गरे । एमाले संसदीय दलको सदस्यका हैसियतले नै बैठकमा उनीहरु सहभागी भएको ढकालको जिकिर छ ।

एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदद्वयको सन्दर्भमा कारवाही गर्न नमिल्ने जिकिरसहित पठाएको पत्रका बारेमा पनि ढकालले आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज सभामुख आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीका प्रदेश सदस्यहरुलाई पार्टी केन्द्रले निष्काशन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई २४ घण्टाभित्र सूचना टाँसी सार्वजनिक गर्ने सभामुखले नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको कारवाहीलाई उल्टै न्यायाधीशले जस्तै फैसला गरी सदनमा जानकारी गराउन नपर्ने भन्ने निर्णय विधिको शासन विपरीत, पक्षपातपूर्ण र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत छ ।’

‘सभामुखले कार्यक्षेत्र नाघेर निर्णय गर्नु कुनै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकले हालसम्म नअपनाएको निरंकुशतावादी चरित्र हो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रचलित कानून, तथ्य, संसदीय मूल्य मान्यतालगायत कुनै कुराले पनि यो क्षेत्राधिकार माननीय सभामुखलाई नदिएकोले स्वतः पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रष्ट हुन्छ र नैतिकताका आधारमा निज सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पदमा बसिरहन मिल्ने देखिँदैन ।’

यस्तै एमालेले जबसम्म बिमला वली र अजय शाहीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन नगर्दासम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 64
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    64
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !