एमसीसीले नेपाल सरकारलाई दियो सबै प्रश्नको जवाफ, नेपालका लागी एमसीसी ठिक छ कि छैन?

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौँ — अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालसँगको सम्झौताका विवादित विषयमाथि नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको छ ।

नेपाल सरकारले भदौ १८ गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ बुधबार नेपाल सरकारलाई पठाएको अमेरिकी राजदूतावास स्रोतले जनाएको छ । एमसीसीको मुख्यालयले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत जवाफ पठाएको हो ।

अमेरिकी दूतावासले नेपाल प्रेसलाई उपलब्ध गराएको जवाफको पूर्णपाठमा एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको बताइएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट साझेदार र सरकारबीचको सम्झौता भएको जनाउँदै जवाफमा भनिएको छ : हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।

यसै विषयमा चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बिहीबार चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको पूर्वसन्ध्यामा एमसीसीले राजदूतावासमार्फत नेपाललाई विवादित बुँदाका विषयमा जवाफ पठाएको हो ।

एमसीसीको विषय नेपालमा राजनीतिक एजेन्डा बनेर विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले विवादित ११ बुँदा समेटेर अमेरिकी राजदूतावासमार्फत नै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको थियो ।

स्रोतकाअनुसार एमसीसीले सबै बुँदाको एक–एक गरी जवाफ दिएको छ । यसबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच अहिले छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसबाहेक बजेट, संसद्लगायत विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।

सरकारले पठाएको पत्रमा एमसीसीलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट जे–जे प्रश्न उठेका छन्, तिनलाई प्रस्ट पार्न भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो कि होइन, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागिमात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन लगायत विषय पत्रमा समेटिएको थियो ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

​नेपालले पठाएका बुँदामाथि एमसीसीको मुख्यालयमा छलफल गरिसकेपछि त्यसैको निष्कर्ष बोकेर यो साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण आउँदैछन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनीहरुले एमसीसी सम्झौताको परिमार्जनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !