नेपाल सहित १४ सांसदविरुद्ध ओलीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले के दियो आदेश! (आदेशसहित)

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतविरुद्ध परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले एक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सक्कल फाइल झिकाउने आदेश जारी गरको हो ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । आदेशमा निर्वाचन आयोग, संघीय संसद् सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट सक्कल फाइल झिकाउन आदेश भएको हो ।

सर्वोच्चले के कति आधारमा निर्वाचन आयोगले दल त्यागसम्बन्धी कानुनमा टेकेर निर्णय गरेको हो, त्यसैगरी सभामुखले के कति आधारमा निर्णय गरेका हुन् सो को सक्कल फाइलको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै सो फाइल झिकाउन आदेश दिएका हुन् ।

‘रिट निवेदक दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यन्वयन गर्नू/ गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। सभामुख सापकोटाले भने कारबाही अनुसारको निष्कासन नगरी एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।

सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई कारबाही गरिएकोमा प्रदेश सभामुखले नगरेको भन्दै ओलीले अर्को रिट पनि दिएका थिए। जसमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयबाट भदौ ५ मा भएको पत्राचारको सक्कल फाइल पनि मगाउन भनेको छ।

नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ। नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्ने गरी भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै ओलीले अर्को पनि रिट दिएका थिए। अदालतले यसअघि नै उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भनेको थियो।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 74
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    74
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !