यी १० देशका राजदूत जसको जागिर गयो

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र सेवाका करिअर डिप्लोम्याट बाहेकका राजनीतिक निर्णयका आधारमा नियुक्त गरिएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, युवराज खतिवडा लगायत फिर्ता हुनुपर्ने भएको छ । परराष्ट्र सेवाका राजदूतहरु भने यथावत रहने भएका छन् ।

यसरी पद खोसिनेहरुमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेय (चीन), डा. वंशीधर मिश्र (बंगलादेश), नारदमुनि भारद्धाज (कतार), युवराज खतिवडा (अमेरिका), अञ्जान शाक्य (इजरायल), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), दावाफूटी शेर्पा (स्पेन), डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका), नीलाम्बर आचार्य (भारत), लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत) रहेका छन् ।

ओमानकी राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुली र जापानी नियोगकी राजदूत प्रतिभा राणालाई ओली नेतृत्वको सरकारले अर्को नियुक्ति नभएसम्म म्याद थप गर्दै राजदूत पदमा निरन्तरता दिएको थियो । तर, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुई राजदूतबारे केही बोलेको छैन । जापानी राजदूत राणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सासु भएकीले उनीबारे के हुने भन्ने टुंगो पनि लागेको छैन ।

सरकारले ल्यायो दुई स्वास्थ्य विधेयक, कोभिड अस्पताल संचालन र खोप खरिदको कानूनी अड्चन हट्ने- सरकारले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन र औषधी ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले विधेयक पेश गर्न स्वीकृति दिएसँगै कोभिड युनिफाइड अस्पताल र खोप खरिदमा उब्जेको कानूनी समस्या हट्ने भएको छ।

केपी ओली सरकारले ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ अनुसार वीर अस्पतालको भवनमा कोभिड युनिफाइड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सरकारले ६० दिन भित्रै अध्यादेश पारित नगराउँदा ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ निष्क्रिय भएको थियो । त्यससँगै अस्पताल संचालनमा कानूनी समस्या आएको थियो।

‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ निष्क्रिय हुँदा कोभिड खोप खरिदको प्रक्रियामा कानूनी समस्या आउने अवस्था थियो । आज सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएसँगै यो समस्या पनि हट्ने छ ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 97
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    97
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !