एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी बढे? घनश्यामले खुलाए ओलीको प्रतिवेदनप्रति फरक मत राख्नुपर्ने कारण

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठक तीनवटा प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार सुरु भएको सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेकोे विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको हो ।

बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले असोज १५ गते हुने विधान महाधिवेशनमा पाँच हजारको संख्यामा नेता, कार्यकर्ता सहभागी हुने बताए । पारित प्रतिवेदनहरू असोज १५ बाट सुरु हुने करिब ५ हजार विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबीच पुन छलफल गरेर अनुमोदन हुनेछन् ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा १५ गते सुरु हुने विधान अधिवेशन ३ दिन चल्नेछ । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय निकायका सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य, प्रत्येक केन्द्रीय विभागबाट ५ जना, प्रत्येक जनसंगठनका पदाधिकारी र वरिष्ठ सदस्य मध्येबाट १० जना, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, प्रत्येक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य १ जना महिला, प्रत्येक जिल्लाबाट १ जना दलित, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र एकतामा सामेल भएका व्यक्तिहरु सहभागी हुने भट्टराईको भनाई छ । यसअघि एमालेले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि ३ हजार हुने बताएको थियो ।

माओवादी केन्द्रतर्फबाट समेत एमालेमा आएका प्रतिनिधि थपिएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बढेको एमालेका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘यसरी नै बढे भनेर त पुरै हिसाब भएको छैन तर माओवादीतर्फका प्रतिनिधि थपिएको र प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि बढेका हुन् ।’

बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कार्यभारहरुलाई पुरा गर्न र क्रान्तिका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने आधार तयार गर्ने रहेको एमालेले जनाएको छ ।

‘यो बैठकले प्रतिवेदनहरू पास गरेको छ र यो प्रतिवेदनले आजको समाजको विश्लेषण गरेको छ । नेपाली समाज एउटा पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति पछिको समाजमा पुगेको छ । अथवा नेपाली समाज पुँजीवादी चरणमा पुगेको छ ।

यद्यपि जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कतिपय कार्यभारहरु अहिले पनि बाँकी नै छन्’, भट्टराईले भने, ‘जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कार्यभारहरुलाई सम्पन्न गर्दै, क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई अझै संस्थागत गर्दै, सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अथवा समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने त्यसको आधार तयार गर्ने ।

त्यसका लागि आर्थिक आधारहरू त्यस्तै सांस्कृतिक र सामाजिक आधारहरू तयार गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको एउटा निष्कर्ष छ’ प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुनाए । बैठकले आगामी दिनमा पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

आगामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने निष्कर्ष पनि पारित भएको प्रतिवेदनले निकालेको छ । ‘आगामी कार्यभारहरु स्पष्ट गरेको छ । पार्टीलाई अझै वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँदै सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकतावद्ध गर्ने र नेपालमा नेकपा(एमाले)को पहलकदमीमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने कार्यभारलाई यो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ’, प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ ।

‘यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा हुने प्रतिस्पर्धाहरू, संसदीय निर्वाचन र अन्य विभिन्न निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेकपा(एमाले)लाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाउने, मूलतः पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने ।

प्रतिस्पर्धाको नाममा हुने पार्टीको समूहबन्दी, गुटबन्दीजस्ता कुराहरुलाई निरुत्साहित गर्ने । पार्टीमा योग्यता, क्षमता, उसको कामको आधारमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने । त्यसको आधारमा जिम्मेवारीहरू दिने कुराहरु पार्टीको संगठनात्मक प्रस्ताव र विधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे व्याख्या गरे ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले पारित गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुला गर्ने नीति लिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई उल्लंघन गरेको एमालेको ठहर गर्दै  तत्काल फिर्ता गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ । ‘संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही महत्वपूर्ण कुराहरु उठाउँदै संसद बैठकमा आफ्ना कुराहरु राखिरहेको सन्दर्भमा सरकारले आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम गर्यो र जर्बजस्ती त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ । यो आपत्तिजनक छ’, बैठकले पारित गरेको प्रस्तावबारे भट्टराईले जानकारी दिए ।

कतिपय सन्धी, सम्झौता र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल अनुबन्ध भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ब्ल्याक लिष्टमा राख्नसक्ने खतराहरू हुँदाहुँदै नेपालमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुल्ला गर्ने नीति प्रतिस्थापन विधेयकमा ल्याइएकाले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

एमालेले आगामी दिनमा प्रशिक्षणहरुलाई नियमित गर्ने र पार्टी स्कुलहरूलाई नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

ओलीको प्रस्तावमा भुसालको फरक मत

यसैबीच बैठकमा अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावप्रति उपमहासचिव घनश्याम भुसालले फरक मत राखेका छन् । उनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’’माथि प्रश्न उठाउँदै तीन बूँदे फरक मत राखेका हुन् ।

भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद परिभाषित नगरीकन अघि बढनै नसकिने तर्क गरेका छन् । फरक मत राखेका भुसाल भन्छन्, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद के हो ? भन्ने कुरा परिभाषित गरेको छैनौ । त्यसलाई सिद्धान्तको रुपमा परिभाषित गरेका छैनौं, अफिसियल्ली आधिकारिक रुपले । हामी यसरी लामो समयसम्म जान सक्दैनौं । जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौं । तर त्यो के होे ? भन्ने कुरा नै नभनेर पनि जान सकिन्छ ? तसर्थ यो पनि हामीले परिपूर्ण गराऔं भन्ने मेरो कुरा हो ।’

उपमहासचिव भुसालले जनताको बहुदलीय जनवाद ‘आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो’ हुन नहुने टिप्पणी समेत गरेका छन् । ‘हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरेका छौं । त्यो चाहिँ हामी जस्ले जे भन्छ, त्यो आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेजस्तो जसले जे बुझ्यो, त्यही भयो । त्यसलाई परिभाषित गरेका छैनौं । जनताको बहुदलीय जनवादले के गर्छ ? साम्राज्यवादको विरोध गर्छ ।

जनताको समर्थन गर्छ, जनताको पक्ष लिन्छ । महिलाको पक्ष लिन्छ । युवाको पक्ष लिन्छ, यस्ता अनेकन कुरा भन्न सकिन्छ । तर स्वयम् जनताको बहुदलीय जनवाद के हो ? भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौं’, भुसालले फरक मत राख्नुपर्नाको कारण बताए ।

उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनले ठूलो धक्का खानुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कमजोरीबारे अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश नभएपछि फरक मत राख्नुपरेको बताए । समाजवादमा जाने ठोस कार्यक्रम पनि अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको भुसालको भनाइ छ ।

‘दस्तावेजहरूमा धेरै आवश्यक र उचित कुराहरु पनि छन । तर त्यसमा नपुगेका केही आधारभूत कुराहरु पनि छन् भन्ने मेरो भनाई हो । मैले स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रिय कमिटी बैठकमा पनि मलाई लागेको कुरा राखेको छु ।

जसमा अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ । त्यो धक्का सानोतिनो छैन’, भुसालको भनाइ छ । उनले पार्टी विभाजनबारे जिम्मेवार वस्तुगत रुपले मूल्यांकन नभएकोले कमी कमजोरीबारे समिक्षा हुन जरुरी रहेको औल्याएका छन् । ratopati

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 102
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    102
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !