प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई वकिलहरुले दिए कडा चेतावनी !

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रीको भागबण्डा लिएको विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार ५ घण्टा लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय बदनाम गराएको भन्दै यसविरुद्ध बार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन्।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य समेत सहभागी भएको छलफलमा पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहितका कानुन व्यवसायी थिए।

प्रधानन्यायाधीशको यो कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको भन्दै न्यायालय सुधारका लागि बारले अग्रसरता देखाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ।

यदि बारले तत्काल अग्रसरता नदेखाए समानान्तर कमिटी बनाएर प्रधानन्यायाधीशको कदमविरुद्ध उत्रने समेत कानुन व्यवसायीको चेतावनी छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग सत्ता साझेदारी गर्नु गम्भीर भएको उनीहरुको ठहर छ।

‘संस्थागत रुपमा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनले कुरा उठाउनुपर्छ भनेका छौँ। यदि संस्थाले गरेन भने समानान्तर कमिटी बनाएर बाहिरबाट पनि दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ छलफलमा उठेका बिषय जानकारी दिंदै एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘यदि संस्थाले अग्रसरता देखाएन भने समानान्तर कमिटी बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ।’

यो पनि, विराटनगर- नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको प्रदेश १ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश १ सभाको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलको २०७७ चैत १६ गतेको निर्णयले दलको नेतालाई सरकारको समर्थन फिर्ताको प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको आङ्बोले बताउनुभयो ।

सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ । थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति लगायतका सबै कारवाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले बदर गरेको हो ।

थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न सुविधा र सन्तुलनको हिसालबे अतुलतीय क्षति हुने देखिएकाले आदेश जारी भएको उल्लेख छ ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    129
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !