‘झापाका व्यापारीबाट केपी ओलीलाई घु’स बुझाउन एक अर्ब उ’ठा’ए’को डा’टा मसँग छ’

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाण्डौ, प्रदेश एकका प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्र बहादुर आङबोले केहीदिन अघि प्रदेश सभामा गरेको संबोधनलाई लिएर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ ।

निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका आङबोले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि गर्न नसकेको ऐतिहासिक भ्र’ष्टा’चार गरेको आरोप उनले संसदमै लगाए ।

झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको ३ सय ४१ विघा जग्गा संघीय सरकारले भूमि सुधार ऐन नै संशोधन गरेर भू’मा’फिया र द’ला’ललाई बुझाएको उनको आरोप छ ।

आखिर गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण के हो ? यसको विवाददेखि अ’नि’यमि’ततासम्मको आरोपबारे आङबोसँग दियोपोस्टले केही जिज्ञासा राखेको थियो । प्रस्तुत छ उनीसँग दियोपोस्टका लागि सुदीप विश्वकर्माले गरेको अन्तर्वार्ताको पूर्णपाठ :

गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा विवाद के हो ?

– यो भूमि सुधार ऐन २०२१ आउनु अघिको कुरा हो । जब हदबन्दी लगाउने कुरा आयो । अरु कम्पनिहरुले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किनेर कम्पनिको नाममा ल्याएका हुन् ।

नेपालमा रहेका २ सय ६९ वटा कम्पनिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेर कम्पनिको नाममा राखेका छन् । झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट लगायत चारवटा कम्पनिहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नै आफ्नो कम्पनिमा राखेका हुन् । किनेका होइनन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उनीहरुको नाममा राख्दा सरकारसँग उनीहरुको सम्झौता के छ भने जुनदिनसम्म चिया बगान हामीले सञ्चालन गर्छौं त्यतिबेलासम्म चियाबगान चल्छ । सञ्चालन गर्न नसकेको बेला हामीले राज्यलाई बुझाइदिन्छौँ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ ।

यो जग्गा राज्यकै हो ?

त्यो जमिन राज्यको हो । हदबन्दी भन्दा बढीको जमिनमा उनीहरुको संरक्षण मात्रै हो । हदबन्दी भन्दा बढीको जमिन सरकारले जफत गरेर लैजाने थियो । जफत हुने जमिनलाई उनीहरुले कम्पनिको नाममा राखेको हो । अहिले उनीहरुले चियाबारी सञ्चालन गरिराखेका छन् । चिया कम्पनि नाफामा चलिराखेको छ ।

हजारौँ मजदुरहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी रोजगारी पाएका छन् । त्यहाँको पर्यावरणको हिसाबले पनि राम्रो छ । अहिले यो जग्गा विर्तामोड बजारमा फैलिसकेपछाडी मुल्य महँगो भयो ।

देशका ठूला मिडिया यसमा चुपचाप छन् । मेरो दाबी के छ भने यो त ललिता निवास भन्दा सयौँ गुणा ठूलो भ्र’ष्टा’चार हो । राज्यको सम्पत्ति भूमा’फि’या र द’ला’ललाई दिने जुन निर्णय भएको छ यो अर्बौंको च’ल’खे’ल र क’मि’श’न लिएर काम गरिएको छ ।

बाँकी रहेको ९४ कम्पनिले निवेदन दिएको छ भने अब भोलीको सरकारले दिने कि नदिने त ? नदिने हो भने एउटा नजिर बन्छ दिने हो भने देश सकिन्छ । यो असाध्यै ठूलो र कहालीलाग्दो भ्र’ष्टा’चा’र हो । ललिता निवास भन्दा धेरै गुणा ठूलो भ्र’ष्टा’चा’र हो । यसलाई मिलाउन भू’मा’फि’याहरुले अधिकांश ठाउँमा प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि यो बगान सार्ने र सस्तो जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्ने र त्यो ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गर्ने खेल भएको हो । धेरै विवादित हुने भएका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आँट गरेनन् ।

नेपालमा लोकतन्त्रीक गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले यो जग्गा स’ट्टा’प’ट्टा गर्न निरन्तर कोशिस गर्दै आएका थिए । कुनै न कुनै रुपमा त्यो सुचना हामीले पाइराखेका थियौँ । हामीले हाम्रा निकटका मान्छे मार्फत यो काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा विगतदेखि उठाउँदै आएका छौँ ।

यो राज्यको सम्पत्ति हो । किन भने जुन दिन कम्पनि चल्न सक्दैन त्यो दिन राज्यको सम्पत्ति हुन्छ भनेर कागजै गरेको छ । भू’मा’फि’याको चंगुलमा परेर यो जग्गा सट्टा पट्टा गर्न हुन्न भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ । यो अन्तर्वार्ता दियो पोष्टबाट साभार गरीएको हो ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस
  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2.2K
    Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !