‘संसद् चल्न नदिने, तलबभत्ता मात्र सोहोर्ने भने संसद् भंग गर्दिने र चुनावमा जाने’: नेपाल

CLICK AND JOIN NOW – REEL MANDU (ताजा समाचार र जानकारीको लागि अहिले हामीसंग जोडिनुहोस )

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक सहमति जुटे वैशाख/जेठमा संसदीय र नजुटे स्थानीय तहको चुनावमा जाने समझदारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार तेस्रो विकल्पका रूपमा तीनवटै चुनाव एकै पटक गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यसै सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग गरिएको कुराकानी :

तपाईं, प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीच बालुवाटारमा बिहीबार के विषयमा छलफल भयो ?

केपी ओलीले यसै पनि पहिला दुई पटक संसद्को हत्या गरेकै हुन् । अहिले पनि संसद् चल्न दिँदैनन् । तलबभत्ता सबै सोहोर्न खोज्छन् र संसद् चलेन भन्छन् ।

यतिबेला देश र जनताको समस्याबारे संसद्मा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो । तर प्रतिगामी रबैया कायमै छ । ओलीको रबैया संसद्विरोधी, संविधानविरोधी, अग्रगमनविरोधी हो । उनलाई नै संसद् चाहिएको छैन भने यस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष देशलाई घाँडो भयो । संसद् चल्न नदिने हो भने भंग गर्दिने र चुनावमा जाने हुन्छ । अरू उपाय नै छैन भन्ने भयो ।

मुखैमा आउन लागेको स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्ने बेला संसद् भंगको प्रस्ताव व्यावहारिक छ ?

संसद् चल्न नदिने भएपछि के गर्ने ? अहिले ओलीले गर्दा संसद् घाँडो भयो । संसद् ल्याउने संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भयो भनेर प्रतिगामीलाई मद्दत पुग्ने काम ओलीहरूले गरेका छन् ।

पहिला संघको निर्वाचन गर्ने पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा व्यापक आलोचना भयो नि ?

केही आलोचना हुँदैन । पहिला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन तीनवटा मितिमा भएको थियो– वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते ।

संविधानमा गाउँसभा/नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने लेखेको छ । तर कानुनमा अर्कै व्यवस्था भइदियो । यो मिलेको छैन । अर्कातर्फ प्रतिनिधिसभा चल्नै सकेन भने किन चुनावमा नजाने ? एकैचोटि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तपाईंहरूलाई के अप्ठ्यारो हो ?

एकै पटक निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छैन । यो प्रस्ताव हो । यसबारे सबै पार्टीसँग छलफल गर्छौं ।

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भन्नुभयो । अहिले तपाईंहरू त्यही बाटामा हिँड्न खोजिरहनुभएको छ नि ?

संसद् चल्नै दिएनन् । संसद् चल्न नदिएपछि त्यत्तिकै तलबभत्ता सोहोर्ने ?

संसद् खुलाउन सरकार र सत्ता गठबन्धनको पनि जिम्मेवारी हुँदैन र ?

धेरै प्रयास भयो । प्रधानमन्त्री देउवाजी बालकोट (ओली निवास) मै जानुभयो । त्यति गर्दा पनि टेर्दैनन् भने ओलीलाई कसले सम्झाउने ? अब जनतामा जान दिनुपर्छ, अरू केही उपाय छैन । दण्ड दिएर प्रतिपक्षमा झार्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल तह लाग्छन् ।

रील माण्डुमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए  हामीलाई  reelmanduofficial@gmail.com मा पठाउनु होला।

सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस !